काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुँजीगत खर्च समग्रमा ६१.५ प्रतिशतमा सीमित हुनु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।

कुल बजेट विनियोजनमा पुँजीगत खर्चको अंश त्यसै पनि न्यून रहने र त्यही न्यून बजेट पनि पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने गरेकाले सबैले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सोमबार दिउँसो सिंहदरवारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले समस्याको समाधान निकाल्नेतर्फ लाग्न संघीय मन्त्री र सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

‘समग्र पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएता पनि मन्त्रालयगत र आयोजनागत रूपमा हेर्दा केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था पनि छ,’ उनले भने,‘म पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत कटाउने ७ मन्त्रालयहरू र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी हासिल गर्ने १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु ।’ गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर नयाँ कार्ययोजना साथ अघि बढ्न पनि उनले निर्देशन दिए ।

इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको कारण निर्माण लागत बढेको, सिङ्गो देश स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेको, केही समय नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या सिर्जना भएको साथै राजस्व प्राप्तिमा सङ्कुचन आएको लगायतका कारण पछिल्लो विकास निर्माणका कार्य प्रभावित बन्न पुगेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।