काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट नै पठाउन सुझाएको छ । संसदमा पेस गर्ने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि दिएको परामर्शमा उक्त सुझाव दिएको हो । 

केन्द्रसँग जोड्ने संयन्त्र आवश्यक हुने चौतर्फी बहसका बिच अर्थ र कानुन पछि परामर्शका लागि आयोग पठाएको मस्यौदामा आयोगले केन्द्रीय सरकारबाट नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन उपयुक्त हुने भनेको हो । 

संघीयताको मर्म अनुशार सबै कर्मचारी सम्बन्धित तहकै हुनु पर्ने र वृत्ति विकास लगायतका लागि पनि प्रमुखसम्मै हुन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्ने माग एकातिर छ भने संघकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा त कतिपय स्थानीय तहहरूले रिपोर्टिङमासमेत संघीय सरकारलाई अटेरी गर्ने गरेको वास्तविकता अर्कोतिर छ । 

प्रस्तावित मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश लोक सेवाले पदपूर्ति गरेर स्थानीय तहकै दरबन्दी हुने उल्लेख गरिएको गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीको तयार नहुन्जेलसम्मका लागि केन्द्रबाटै पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको निजामती विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने उल्लेख गरिएकोमा २०७७ साल असारमा राज्य व्यवस्था समितिबाट पठाइएको विधेयकमा भने स्थानीय तहबाटै हुने प्रावधान राखिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा पेस भएको मस्यौदामा छलफल नै हुन नपाउँदै नयाँ संसद्का लागि निर्वाचन भएसँगै ऐन सेलाएको थियो ।