२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालेनले क्यानविरुद्ध दिएको रिट खारेज, जरिवाना तिराउने बाटो खुला

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णयविरुद्ध अदालत गएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको रिट खारेज भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दुर्गावहादुर विश्वकर्मा र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बुधवार बालेनको रिट खारेज गर्दै महानगरपालिका र मेयर साहलाई कारबाही गर्ने क्यानको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलाएको हो ।

त्रिभुवन विमानस्थलको संवेदनशील क्षेत्रमा लगाइएको तारबार भत्काएपछि क्यानले बालेनलाई ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध बालेन अदालत गएका थिए ।

क्यानले बालेनलाई ५० हजार जरिवानासहितको कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेपछि उनी असार ७ गते अदालत गएका थिए । अदालतले तत्काल स्पष्टीकरण नसोध्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश धिरवहादुर चन्दको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश अब रिट खारेजीसँगै खारेज भएको छ । अब बालेनलाई र काठमाडौँ महानगर प्रहरीका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने बाटो क्यानलाई खुलेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस