काठमाडौँ । संसद्को अवरोध हटाउनका लागि असोज ५ मा आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि छानबिन आयोगले काम थाल्ने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा उक्त सहमति भएको हो।

संघीय संसदमा उपस्थित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच संघीय संसदमा जारी अवरोध हटाउने सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा साउन २ मा विदेशबाट अवैध ढङ्गले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट बरामद गरेको घटनाको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी०ले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेकाले उसले नै संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा सुन राखी अवैध पैठारी ९तस्करी० गरिएको, साउन २ मा ब्रेकसूमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक(पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । आयोग असोज ५ मा गठन हुने र त्यसले तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ । सहमतिमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८० असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।’

सहमति पत्रमा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमतका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।