काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

युनियनको राष्ट्रिय भेला र विधान अधिवेशनबाट जारी  ‘काठमाडौँ घोषणापत्र-२०८०’ सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा युनियनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने क्रममा रहेको र कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय भेलाले दबाब दिएको युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले बताए “सरकारले संघीय निजामती ऐन पास गरेन र गरिहाले पनि आफूले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रन्छौँ”, उनले भने । 

अध्यक्ष पोखरेलले निजामती ऐन कर्मचारीमैत्री र जनताप्रति जबाफदेहिता सुनिश्चितता हुने गरी आउनुपर्ने, संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत भएको कर्मचारी समायोजनलाई संशोधन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि निजामती सेवा आउन नसक्नु विडम्बना भएको उनको भनाई छ । 

ऐनमा निजामती सेवाभित्रका विद्यमान सम्पूर्ण सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवसरलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने, योग्यता प्रणालीमा आधारित भर्ना तथा पदस्थापन, ज्ञान सीप क्षमता अनुभव र आवश्यकतामा आधारित चक्रीय पूर्वानुमानयोग्य सरुवा तथा बढुवा प्रणाली बनाउनुपर्ने युनियनले जनाएको छ । 

यसै गरी कर्मचारीमाथि जिम्मेवार जनप्रतिनिधिबाट हुने गैर कानुनी, अमर्यादित र अमानवीय, गाली बेइज्जतीको अन्त्य हुनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गर्न लागिएका कार्यालय यथावत् राख्नुपर्नेलगायतका माग समेत गरिएको छ । 

युनियनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशीघ्र ऐनबमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने, समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित समयावधि पूरा गरेपछि अर्को तहमा सरुवा हुन पाउने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य स्थानीय तहमा सरुवा हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी आगामी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ ।