२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इन्डक्सन चुलो फिर्ता गर्दै सांसद र कर्मचारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी सरकारले वितरण गरेको विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलो प्रदेश सांसदहरूले फिर्ता गर्न थालेका छन् । लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेटबाट खरिद गरिएको चुलो सांसद र कर्मचारीलाई वितरण गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सांसदहरूले फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।

काँग्रेसकी प्रदेश सांसद इन्दिरा थापा र एमालेका प्रदेश सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेशसभा सचिवालयबाट बुझेर लगेको चुलो फिर्ता गरेका छन् । चौतर्फी विरोध भइरहेकाले बुझेर लगेको चुलो प्रदेशसभा सचिवालयमा फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको प्रदेश सांसदहरुले बताएका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीहरूले प्रदेश सांसदहरूका लागि चुलो आएको भनेर बुझाएको तर तत्कालै यसको विषयमा बुझ्दा लिन नहुने भनेर फिर्ता गरेको बताएका छन् ।

प्रदेश सांसद अधिकारीले प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीले सांसदहरूका लागि आएको भनेर बुझेको तर पछि बुझ्दै जाँदा यसको आवश्यकता सांसदभन्दा पनि उपेक्षित, उत्पिडितवर्गलाई भएको महसुस गरेर फिर्ता गरेको बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सांसदहरूका लागि आएको ८८ थान चुलोमध्ये सत्तारुढ दल काँग्रेसका १२, सत्तारुढ माओवादीका २ र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका ६ गरी २१ जनाले बुझेर लगेको र त्यसमध्ये २ जनाले फिर्ता गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस