काठमाडौँ । शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्न माग र शिक्षा ऐन ल्याउन दबाब दिँदै ८ विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलन गर्दै ती सङ्गठनले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्दै कुलपतिदेखि, क्याम्पसका पदाधिकारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने, शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने र शिक्षाका नाममा प्रतिभा र पूँजी पलायन रोक्नुपर्ने, विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई एकरूपतामा निर्माण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता उपदेश यादवले जानकारी दिए ।

नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसक्नु, एकाएक विद्यालय शिक्षा ऐन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिनु, बाहिरिएको प्रस्तावित ऐनले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मागहरूलाई आधारभूतरूपमा सम्बोधन नगर्नु, निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीको भविष्यमा समेत खेलबाड गर्ने गरी विद्यालय बन्दसम्म गर्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गर्नु, शिक्षकहरूले स्वतः स्थायीको मागसहित आन्दोलनको घोषणा गर्नु, ऐन कानून बनाउने संसद अवरोध भइरहनुजस्ता गतिविधिप्रति आन्दोलन केन्द्रित हुने यादवको भनाइ छ ।

आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत आज पत्रकार सम्मेलन, ३१ गते प्रदर्शन, भदौ १ देखि ४ सम्म स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार लाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ६ गते शैक्षिक पत्रकारहरूसँग भेटघाट अन्तरक्रिया गर्ने, ८ गते विज्ञ र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नेलगायतका कार्यक्रम छन् ।