काठमाडौँ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई तत्काल निलम्बन गर्न माग गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ । डा. पौडेल राजनीतिक पार्टीको सङ्गठित सदस्य रहेको र पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठनमा महासचिव पदमा क्रियाशील रहेको भन्दै पदबाट तत्काल निलम्बन गरी कारबाहीको लागि विभिन्न निकायमा उजुरी परेको हो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सरकारका मुख्यसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायमा उजुरी परेको हो । डा. पौडेल मन्त्री स्तरको निर्णयबाट २०७९/११/५ मा अस्पतालको निर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए । कर्मचारी संकेत नं. (१९३४०१) रहेका पौडेललाई तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले नियुक्त गरेका हुन् ।

डा. पौडेलको नियुक्ति पत्रमा चि. वि. रा. प्र. ऐन, २०६३ को दफा २० अनुसार र चि. वि. रा. प्र. (बैठक संचालन, पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार एवम् पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली २०६४ को नियम ११(२) बमोजिम हुने गरि चि. वि. रा. प्र. वीर अस्पतालको निर्देशकको पदमा नियुक्ति गरेको उल्लेख छ । तर, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) मा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

चि. वि. रा. प्र. वीर अस्पतालको ऐन २०६३ को दफा २० तथा चि. वि. रा. प्र. बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार एवम् पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम ११ मा वीर अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा निर्देशक रहने व्यवस्था छ । वीर अस्पतालको निर्देशक प्रतिष्ठानमा कम्तीमा सहप्राध्यापक वा सो सरह पदमा कार्यरत चिकित्सक मध्यबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । डा. पौडेल सहप्राध्यापक तथा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन दसौँ तहका नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी हुन् ।
डा. पौडेल नेकपा एमालेको सङ्गठित सदस्य र एमालेकै जनसङ्गठनको महासचिव पदमा क्रियाशील रहेकोले अस्पतालको निर्देशक पदबाट तत्काल निलम्बन गरी कारबाहीको माग गरिएको हो । उनी एमालेको जनसङ्गठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ नेपालको महासचिव पदमा कार्यरत छन् ।

उक्त जनसङ्गठन एमालेको विधान संशोधनसहित २०४९ को धारा ९१ अनुसार गठन भएको हो । विधानको धारा ९१ मा भनिएको छ जनसङ्गठन पार्टीको घोषित वैचारिक तथा नीतिगत मार्गदर्शनमा परिचालित हुने छ । पार्टीको नीतिमा परिचालित हुने जनसङ्गठनमा आबद्ध भएको व्यक्ति अस्पतालको निर्देशक पदमा बस्न अयोग्य हुने भन्दै निलम्बन गरी कारबाहीको माग गरिएको हो ।

निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा १४ को (ग), नेकपा एमाले जनसङ्गठन समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अध्याय तीन र चार, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ संशोधन सहितको दफा ५५ (कुनै राजनैतिक सङ्गठन वा दलमा भाग लिन हुँदैन भन्ने छ), अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दफा ११, निजामती सेवा नियमावली २०५०, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५ नियम १२, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५, श्रम ऐन, नियमावली विपरीत डा. पौडेल राजनीतिक पार्टी र सङ्गठनमा आबद्ध रहेको भन्दै आवश्यक छानबिन गरि कारबाही गर्न माग गरिएको हो ।

उनको विषयमा निर्वाचन आयोगले एमाले पार्टी, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी मागेको छ । यसैगरी अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीकर्ताका अनुसार वीर अस्पतालले उनी १० तहका अर्थोपेडिक सर्जन र हाल निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जवाफ गोप्य छ भने एमालेले अस्पष्ट जवाफ पठाएको छ ।

वीर अस्पतालका उजुरीकर्ता कर्मचारीले डा. पौडेल एमालेको सङ्गठित सदस्य रहेको प्रमाण एमालेको आधिकारिक वेबसाइटमा भेटेको भन्दै पुनः निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वास्थ्य मन्त्री समक्ष पेश गरेका छन् ।