२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रपतिलाई उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता गिरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च बेहोर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै २४ असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका थिए । तर १३ दिनपछि रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय सरकारको नितान्त नीतिगत विषय र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निर्क्योल हुने विषय नभएको दाबी गर्दै निवेदन दरपिठ गरेकी थिइन् ।

रजिष्ट्रार पौडेलको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले इजलास समक्ष निवेदन दिएका थिए । बिहीबार न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।