कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घले करारका कर्मचारीलाई रोजगारीबाट वञ्चित गराउन खोजिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरिरहेका अस्थायी, ज्यालादारी, करार कर्मचारीलाई सरकारले बिना कारण हटाउन लागेको भन्दै सङ्घले आपत्ति जनाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०९८१ बजेट वक्तव्यमा समेत थप रोजगारी सिर्जना गर्न नसके पनि दरबन्दी कटौती वा रोजगारी अन्त्यको अन्त्यको परिकल्पना नगरिएको र केही कार्यालयहरू समायोजन र केही कार्यालयहरू खारेज निर्णय भएकोमा उक्त कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन र अवकाश हुँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख हुदाँहुदै पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा रोजगारीबाट हटाइनु अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै रोजकारीलाई निरन्तरता दिन सङ्घको माग छ ।
‘लामो समय देखी काम गरिरहेका अस्थायी, ज्यालादारी, करार कर्मचारीलाई रोजगारीबाट निष्कासन नगर्न र रोजगारी निरन्तरता गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुहुन नेपाल सरकार, मुख्यसचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुख ज्युहरूमा अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै रोजगारीबाट वञ्चित गराउन खोजे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत सङ्घले दिएको छ ।
