काठमाडौँ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उक्त विधेयकको दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६क थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानप्रति आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आपत्ति जनाएको हो ।

आयोगको सभा हलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा रहेको उक्त दफाले गौर हत्या जस्तो नरसंहारको घटना, द्वन्द्वकालीन हत्या, यौन हिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्न सक्ने बताए । सरकारले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा २०८० वैशाख १६ गते दर्ता गरेको थियो ।

विधेयकको उक्त दफामा “कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबिच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सकारका वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन” भन्ने उल्लेख छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष मगरले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू औचित्यहीन हुन पुग्दछन् । यसबाट विगत १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरू समेत न्यायको अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाप्ति हुन जान्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि प्रकारबाट उन्मुक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन ।’