काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम्  गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उपभोक्ता अधिकारको उल्लङ्घन तथा स्वच्छ बजार प्रवर्द्धनमा हुने बेथितिलाई सरकारले छुट नदिने बताएका छन् । 

उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता, भन्सार छली, चोरी निकासी पैठारीलगायत विषयमा गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा उनले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए । 

“कानुन उल्लङ्घन र बेथितिलाई सरकारले छुट दिँदैन”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले  भने, “गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा दैनिक आवश्यकताका पूरा गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो ।” उनले सरोकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलबाट अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । 

“अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कालोबजारी र नक्कली वस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ताले कसरी गुणस्तरीय वस्तु सहज ढङ्गले उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने छौँ”, उनले भने । 

उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई ठीक ढङ्गबाट अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारे । “उद्योगी व्यवसायीका पनि केही समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्न पनि आवश्यक छ”, उनले भने । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र समस्या भए समाधान गर्ने दिशातर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक भएको धारणा राखे ।

उनले उपभोक्ता अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग आग्रह गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समृद्धिको प्रतिफल आम जनतालाई प्राप्त हुने गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्न वर्तमान सरकारले सुशासनमा जोड दिइरहेको बताए। 

“सरकार सुशासनलाई पूर्वसर्त बनाएर अगाडि बढिरहेको छ । सुशासनबाट नै समृद्धिको लक्ष्यलाई साकार रूप दिन सकिन्छ”, उनले भने ।

अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले राज्यलाई सुदृढ गराउन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए । 

छलफलमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको खरिदमा उपभोक्ता ठगिएको, नियमनकारी निकायलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी ऐन पुनः लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

उद्योगी व्यवसायीले व्यापार व्यवसायमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, व्यापार सहजीकरण सम्बन्धी संयन्त्रमा वास्तविक व्यापारीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा बताएका थिए । 

छलफलमा गृह सचिव दिनेशकुमार भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त  कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, उद्योगी व्यापारीको सहभागिता थियो ।