काठमाडौं । २२ वटा गाउँपालिकाले तोकेको समयसीमा भित्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्न सकेका छैनन् । 

नेपालको संविधान र संघीय कानुन बमोजिम स्थानीय सरकारहरूले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो गाउँ/नगर सभामा पेस गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार मसान्तसम्म स्वीकृत गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, ४६० गाउँपालिका मध्ये ४ सय ३८ गाउँपालिकाले मात्र असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गरेका छन् । 

२२ वटा गाउँपालिका अर्थात् ९५ प्रतिशत गाउँपालिकाले असार मसान्तभित्र आव २०८०/८१ को बजेट स्वीकृत गर्न सकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधि बीच बजेट विनियोजन विवाद लगायतका कारणले तोकिएको समयमा बजेट स्वीकृत हुन नसेकेको हो ।

बजेट स्वीकृत नहुनेमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका गाउँपालिका रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाको बजेट स्वीकृत भएको छ । कोशी प्रदेशमा १, मधेस प्रदेशमा १५, बागमती प्रदेशमा १, गण्डकी प्रदेशमा २, लुम्बिनी प्रदेशमा २, र कर्णाली प्रदेशमा १ गाउँपालिकाको बजेट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव खिमबहादुर थापाले जानकारी दिए ।