२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रासायनिक मल खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक : कृषिमन्त्री भुसाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले रासायनिक मल खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बिहीवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियाको टेण्डर ४५ दिन रहेकोमा अब १५ दिन राख्नेगरी मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको बताए ।

उनले भने, ‘४५ दिनको टेण्डरको जुन समय छ, १५ दिन प्रस्तावित गरौँ भनेका छौँ । यसमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्नेछ । त्यसमा मान्यज्युहरुको सहयोग चाहिन्छ, छोटो बनाउनको लागि । तदनुरूप नियमावलीमा पनि संशोधन गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ, हामीले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव मन्त्रालयबाट अघि बढाइसकेका छौँ ।’

उनले जिटुजी प्रक्रियाबाट नै मल खरिद गर्नुपर्ने र जिटुजीका लागि बजेटको अग्रिम सुनिश्चिततालाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।

‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट नै एउटा के निर्णय गरेका छौँ भने नियमित गर्नका लागि जिटुजीमा नै जानुपर्छ । जिटुजीमा जानका लागि बजेटको अग्रिम सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यो भएमात्रै तदनुरूप मागको आँकलन गरेर बजेट खरिदका लागि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।

उनले छोटो समयमा नै मल खरिद गरी समयमा नै किसानलाई आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘खरिद ऐन र खरिद नियमावलीमा संशोधन, जिटुजी प्रक्रियाबाट नै जाउँ, बजेटको सुनिश्चित गरी प्रक्रियालाई छोटो गराइ समयमा नै खरिद गरौँ र आपूर्तिको व्यवस्था गरौँ ।’

मन्त्री भुसालले रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर नभई प्राङ्गारिक र जैविक मलमा निर्भर हुने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस