काठमाडौँ । निजामतीमा ‘व्यक्ति’ र ‘शक्तिवाद’ पुरानै लिगेसी हो । जतिसुकै परिवर्तन भयो भनिए पनि अवस्था अनुसारको व्यवस्था गरिएकै छ । सन्दर्भ नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पद थप्ने र घटाउने खेलको हो । जसका लागि धेरै पर पुग्नु पर्दैन मात्र १८ महिना अघिको एउटा दृष्टान्त हेरे पुग्छ । 

सरकारले २०७८ पुष ३० गते सहसचिव शंकरप्रसाद खरेललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । माघ ४ गते ५८ वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका खरेललाई जम्मा चार दिनका लागि सचिव बनाउनै पर्ने बाध्यता सरकारलाई आई लाग्यो तर किन भन्ने प्रश्नबारे एक अर्थमा सबै जानकार छन्, अर्को अर्थमा त्यसको औचित्य पुस्ट्याइँ गर्ने आधार छैन । तर पनि ३ गते सचिवमा बढुवा भए र ४ गते घर गए । 

सम्बन्धित समाचार : खरेल सचिवमा बढुवा

सम्बन्धित समाचार :  सचिव खरेल अवकाश

सम्भवतः सचिवको हाजिरी मात्रै गर्न पाउने खरेललाई सचिवको सूचीमा नाम समावेश गर्नकै लागि मात्र बढुवा गर्न लागेको प्रशासन डटकमले त्यति बेला नै लेखेको थियो । त्यति मात्रै होइन, प्रशासनतर्फ खरेलसँगै प्राविधिक तर्फ थप्ने भनिएको दुईमध्ये एक जनालाई लगानी बोर्डमा जागिर खुवाउन र अर्का एक सहसचिवलाई चाँडो सचिव बनाएर ‘मालदार’ मन्त्रालय पुर्‍याउनकै लागि दरबन्दी थप्न लागेको समाचार पनि प्रशासन डटकममा प्रकाशित भएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार :  तीन सचिवको दरबन्दी थपिँदै

कायम रहेका दरबन्दी नै बढी भएको र दुई जना सचिव रहेका आधा दर्जन बढी मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दी काट्नुपर्छ भनिरहँदा तीन सचिवको दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णयबारे व्यापक विरोधका बिच पनि एक जना प्राविधिक र एक प्रशासन तर्फ गरी दुई दरबन्दी थपेरै छाडियो । तर यति बेला पुनः प्रशासनतर्फको एक सचिव पदको दरबन्दी काटिएको छ । 

निहित इन्ट्रेष्टमै थपिएको दरबन्दी यतिबेला अर्का सहसचिवलाई बढुवा ढिलो हुनु परेपछि काटिएको प्रशासन सिंहदरवार विशेष स्रोतले बताएको छ । जानकारी अनुसार हाल छेन्दुमा महावाणिज्यदूत रहेका दिनेश घिमिरेलाई टिकाउन सचिवकै दरबन्दी काटिएको बताइन्छ । 

यदि दरबन्दी नकाटेको भए र सिफारिस सूची अनुशार पहिलो नम्बरकालाई नै सचिव बढुवा गरेको अवस्थामा ३ गते अनिवार्य अवकाश मिति रहेका डा. वैकुण्ठ अर्यालको पदमा लक्ष्मी बस्नेतलाई अस्ती(मङ्गलवार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवमा बढुवा गरिसक्थ्यो र ४ गते अवकाश भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाको पदमा एकल सिफारिसका रूपमा दोस्रो नम्बरका घिमिरे स्वतः सचिव हुन्थे तर अर्यालको ठाउँमा घनश्याम उपाध्याय सचिव बनाउने निर्णयसँगै कोइरालाको ठाउँमा सिफारिस नै नभएपछि एकैचोटी २४ गते अवकाश हुने थपलिया (१९ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिए)को रिक्त हुन आउने सचिव पदमा बस्नेतको एकल सिफारिस हुने छ । यसो हुँदा भदौ ५ सम्मका लागि घिमिरेको बढुवा सर्‍यो र त्यति बेला पनि पहिलो नम्बरमा सिफारिस नै सचिव हुनुपर्छ भन्ने नभएकोले दोस्रो या तेस्रो नम्बरमा परेकामध्ये एक जना सचिव बढुवा हुनेछन् । त्यसो हुँदा अझै केही महिना लम्बिन सक्यो ।

त्यसो त सरकारले बेला बेलामा अनेकथरी समिति तथा कार्यदल गठन पनि गर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सामान्य, अर्थ, कानुनलगायत आधा दर्जन बढी सचिवहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदलले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी र प्रदेशका प्रदेश सचिवको मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७९ बुझाएको पनि धेरै समय भएको छैन । जसमा विशिष्ट श्रेणीका पदमा ४९ जना मात्रै राख्न सुझाइएको छ । 

राज्य निर्माणका लागि राजकीय संरचना र प्रणालीलाई नागरिक अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने किसिमले बनाउनु पर्दछ भन्दै गठित कार्यदलको प्रतिवेदन वर्तमान सन्दर्भमा अत्यन्तै सान्दर्भिक हुने देखिए पनि कार्यान्वयन चरणमा देखिएको बेवास्ताले एक थान प्रतिवेदन थप्नेबाहेक अन्य उपलब्धी हुन सकेन । प्रशासन पुन संरचना सम्बन्धी यसअघिका प्रतिवेदनहरू पनि तत्कालीन अवस्थामा त्यतिकै सान्दर्भिक थिए तर त्यति बेला पनि दराजमा थन्क्याइएका कागजी बन्डलतर्फ उच्च शासक प्रशासकहरूको ध्यान पुग्न सकेन, परिणामस्वरूप मुलुकले आजको नियति भोग्न बाध्य छ ।