तीन सचिवको दरबन्दी थपिँदै « प्रशासन
Logo १३ जेष्ठ २०८१, आइतबार
   

तीन सचिवको दरबन्दी थपिँदै


२० पुस २०७८, मंगलबार


काठमाडौँ । सरकारले तीन सचिवको दरबन्दी थप्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको दुई प्राविधिक र एक प्रशासन गरी तीन सचिवको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ ।

प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई वटा(एक प्राविधिक र एक प्रशासन) र एउटा लगानी बोर्डका लागि दरबन्दी थपिन लागेको हो । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण खारेज भएसँगै त्यहाँका सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीलाई लगानी बोर्डमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यससँगै अब नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसहित सचिवहरूको सङ्ख्या ७४ पुग्ने भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेत गरेर ७२ जना रहेकोमा सो संस्थाको खारेजीसँगै ७१ जना हुनुपर्नेमा तीन जना थप गरिएपछि पुनः सचिवको सङ्ख्या बढ्ने भएको हो ।

हाल कायम सचिवको दरबन्दी नै धेरै भयो भनिरहँदा निहित व्यक्तिको बढुवाका लागि थपिएको दरबन्दीले ब्यूरोक्रेसीलाई भद्दा बनाउने मात्र नभई राज्यको आवश्यकता भन्दा बढी भएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।

एउटा मन्त्रालयमा दुई-दुई जना सचिव नचाहिने भए पनि हाल ६ वटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव रहेका छन् । यदि कामकै लागि राखिएको हो भने दुई वटा सचिव रहेको मन्त्रालयले एउटा सचिव रहेको मन्त्रालयको भन्दा दोब्बर काम गरेको देखिनु पर्ने हो तर सचिव-सचिवकै झगडाले परफरमेन्समा खासै फरक पारेको देखिँदैन ।

लहडको भरका सचिव थप्ने र घटाउने कुरा ठिक नभएको पूर्व गृह सचिव लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन् ।

‘धेरै जना कमान्ड गर्ने ठाउँमा हुनुहुँदैन, युनिटी अफ कमान्ड हुनुपर्छ’ मैनालीले प्रशासनलाई भने, ‘एउटै मन्त्रालयमा दुई वटा सचिव त झन् हुँदै हुँदैन’

कसैलाई लक्षित गरेर दरबन्दी सिर्जना गर्ने तथा थप्ने कुरा राम्रो नभएकोसमेत उनले बताए ।

काम सकेर बाँकी जिम्मेवारी नै सहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सचिव राख्नुपर्ने कुनै तर्क नभएकोसमेत मैनालीको दाबी छ । ‘कामै सिद्धिएर अर्को मन्त्रालयमा बुझाउन खोजेको बेलामा त्यहाँ किन सचिव राख्नु, कसलाई प्रमोसन गर्न र कसलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो ? त्यो ठिक होइन’ मैनालीले भने ।

यसअघि पनि दुई तीनवटैसम्म सचिव राखेर हेर्दा अपेक्षित प्रतिफल नआएको कुरा जगजाहेर नै छ । केही समय अघि ‘दलगत’ र ‘दामको तुजुक’मा स-साना मन्त्रालयहरुमासमेत दुई जना सचिव राखिएको थियो । गृह मन्त्रालयमासमेत दुई सचिव राख्न खोजेपछि तत्कालीन गृह सचिव उमेश मैनालीले ‘बरु मलाई अन्तै सरुवा गरेर अर्कैलाई ल्याउनुस् तर गृह मन्त्रालयमा दुईवटा सचिव आवश्यक छैन’ भनेपछि त्यहाँ सचिवको दरबन्दी थप्नबाट रोकिएको थियो ।

यसरी दरबन्दी थपिँदा जोडिन आउने आर्थिक भारबारे पनि कहिँकतै छलफल भएको देखिएन । सचिवले पाउने तलब त थोरै देखिन्छ तर कार्यालय, सचिवालय व्यवस्थापन तथा अन्य अप्रत्यक्ष रूपमा बढ्न जाने खर्चको हिसाब गर्दा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ थपिन जान्छ । साथै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा ओएण्डएम गर्नुपर्छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसमेतले त्यसको आवश्यकता पुस्ट्याइँका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त छ तर पटके र ठाडो निर्णयबाट सिर्जित पदको आवश्यकता र औचित्यबारे कसले मूल्याङ्कन गर्ने ?

हाल दुई वटा सचिव रहेका मन्त्रालयहरू एउटै सचिवले पनि सञ्चालन हुने देखिन्छ । सबै काम सचिवले गर्ने नभई नीतिगत र निर्णयात्मक कार्यका लागि दुई-दुई जना सचिव आवश्यक पर्छ र ?

कहाँ कहाँ छन् दुई सचिव
अर्थ मन्त्रालय : मधुकुमार मरासिनी (अर्थ) र कृष्णहरी पुष्कर कर्ण(राजस्व),
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : दिनेश भट्टराई (वाणिज्य तथा आपूर्ति) र अर्जुनप्रसाद पोखरेल (उद्योग)
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय : देवेन्द्र कार्की (ऊर्जा) र सागरकुमार राई (सिचाई)
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय : डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा (कृषि) र निरु दाहाल पाण्डे (पशुपन्छी)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : यादव प्रसाद कोइराला(शिक्षा र सुरेश आचार्य (विज्ञान तथा प्रविधि)
स्वास्थ्य मन्त्रालय : खगेन्द्रप्रसाद नेपाल र डा.रोशन पोखरेल(स्वास्थ्य)

लामो नाम भएका र नाम जोडिएकै कारण छुट्टाछुट्टै सचिव राख्ने हो दुईले मात्र पुग्दैन, तीन वटा बनाउनु पर्ने हुन्छ तर कामका आधारमा हो भने एउटै सचिवका लागि पनि पर्याप्त काम देखिँदैन । मालपोत, नापी, यातायात, श्रमलगायत धेरै जनसम्पर्क र भिडभाड रहने कार्यालयबाहेक सचिव मात्रै होइन, करिब ९० प्रतिशत कर्मचारीलाई कार्यालय समयभर अर्थात् १० देखि ४-५ बजेसम्मै व्यस्त रहने गरी काम दिइएको देखिँदैन ।

लाए अराएको भरमा चलेको प्रशासनयन्त्रमा लाउने अराउने नै हराउने तथा काम गर्नुपर्ने नभएपछि तलका कर्मचारीले काम गरेनन्, कामै भएन भन्नु पनि उपयुक्त देखिँदैन ।

यति मात्रै होइन, कतिपय निकायहरूमा हालकै सचिवहरूको सङ्ख्या पनि धेरै देखिन्छ । जस्तो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा अहिले मुख्यसचिवसहित ७ जना सचिव छन् । कानुन र प्रशासन(आन्तरिक र बाह्य) र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने गरी तीन जना सचिव राख्दा नै पर्याप्त हुने देखिन्छ । कामको बाँडफाँट तथा चापका आधारमा महाशाखाहरू थप्न सकिन्छ तर सचिवहरूको हुल बनाउँदा महाशाखाहरूको कामसमेत राम्ररी हुन सकेको देखिँदैन ।

यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पनि आवश्यकता भन्दा धेरै सचिव देखिन्छन् । त्यति मात्रै होइन, आयोगहरुमासमेत सचिव राखिएको छ । लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र मानवअधिकार आयोगमा सचिव आवश्यक भएपनि अरुमा आवश्यक नहुने एक सचिव बताउँछन् ।

खरिद अनुगमन, ट्रष्ट तथा सतर्कता जस्ता निकायहरूमा सहसचिवहरू नै पर्याप्त हुने देखिएपनि व्यवस्थापनकै लागि सचिवको दरबन्दी राखेको देखिन्छ ।

हाल थपिएका प्राविधिक तर्फ दुई सचिवको दरबन्दी पनि अनावश्यक भएको प्रशासनविद्हरूको भनाई छ । दरबन्दी मै भएको सचिवलाई काम लगाउन नसकिरहँदा कसैलाई बढुवा गर्न र सङ्ख्या बढाउन मात्रै सचिवको दरबन्दी थप हुनुले राज्यलाई फाइदा हुने नदेखिएको ती अधिकारीले बताए ।

व्यक्तिका लागि निर्णय हुने तथा नियम कानुन बन्ने र खारेज हुने चलन पुरानै हो । हुकुमी शासनदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आइपुग्यौँ भनिरहँदा लोक सुहाउँदो व्यवहार देखाउन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ, हैन भने भनाई र गराइमा तालमेल मिल्दैन । र, नमिलेको व्यवस्थामा सीमित व्यक्तिहरूको त विकास हुन्छ तर देश र जनताको अवस्थामा भने खासै फरक आउँदैन ।

राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयहरू फुटाएर मन्त्री थपे जसरी स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रमा पनि त्यही परम्परा बसाउने हो भने स्थिरता कहाँ खोज्ने ? 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस