काठमाडौँ । असार घर्किनै लागि सक्यो तर हाकिमका लागि दौडधुप रोकिने कुनै छाँटकाँट छैन । वर्षभरि भएका कामहरूको बिल फरफार गरेर भुक्तानी लिने मुस्किलले सात दिन पनि छैन, तर अनुकूलका हाकिम चाहियो भन्दै मन्त्रालय धाउने जनप्रतिनिधिहरूको संख्या भने घट्ने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । स्थानीय मात्रै होइन, प्रदेश र सबैभन्दा बढी संघीय सांसदहरूको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लागेको भिडभाड बढ्दो क्रममा छ । 

मन्त्रालय आउने ९९ प्रतिशत सांसदहरु सरुवाको विषयलाई लिएर आउने गरेका छन्, त्यो पनि कर्मचारीको नभएर काम रोकियो भनेर होइन, यो पालिकामा फलानो कर्मचारी नै चाहियो ? अलानोलाई तुरुन्त हटाएर ढिस्कनोलाई नै निमित्त दिनुपर्‍यो ….

यस्तै यस्तै सुन्दासुन्दै मन्त्री–सचिव आजित भइसकेका छन् तर पनि सुन्नै पर्ने, कतिपय मान्नै पर्ने र त्यसमध्ये पनि कानुन र नैतिकताले नदिँदा नदिँदै पनि गर्नै पर्ने दबाबमा देखिन्छन् उनीहरू । हाकिमै नभएर काम रोकिएको भन्दा पनि कन्फर्मलाई हटाएर आफूले भनेकै कर्मचारीलाई निमित्त दिनुपर्ने दबाब झन् चर्को छ । 

हुँदै नभएको कामको भुक्तानीदेखि सम्पन्नै नभएका योजनाहरूको फरफारक गराउन निमित्त खेलोमा चर्को दबाब रहेको एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘हुने काम त कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरिहाल्छ’ उनी भन्छन्, ‘नमिल्ने काम कसैगरी पनि गर्दिन भनेपछि अनि हाकिमै परिवर्तन गरेर निमित्तबाट गराउने ध्येयले असारको मध्यमै निमित्तबाट काम गराउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीलाई काम गर्न अझ बढी गारो भएको अर्का एक अधिकारीको भनाई छ । ‘गठबन्धन सरकारको सबैभन्दा बढी फाइदा यस्तै यस्तैमा पो देखिन्छ त’, ती अधिकारीले भने ‘एउटाले मानेन भने अर्को दलका नेताको पुगेर के हो ? त्यति काम पनि नगर्ने सरकारै हल्लिन्छ नि फेरी भन्नेसम्मका दबाब पनि सुनिए’

एक जनाको सिफारिसका लागि १० देखि १५ जनासम्म जनप्रतिनिधिहरू पनि आउने गरेको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘कस्ता कस्ता ठाउँबाट क-कसबाटसमेत फोन गराउँछन् भन्ने तपाई पत्याउनु हुन्न !’ उनले आश्चर्यजनक मुद्रामा भने, ‘एउटा कर्मचारीका लागि यतिसम्म पनि हुँदो रहेछ भन्ने मैले यही मन्त्रालयमा आएपछि देखेँ ।’

त्यसैमाथि मन्त्रालयमै अलिकति लोभी–पापी हुने हो भने त खेलै सरुवाको हुने उनको भनाई छ । 

जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, सरुवा खेलोमेलो मिलाउने व्यक्तिगत र सङ्गठित समूहरतको संख्या पनि बढ्दो छ । दररेटै तोकेर हाकिम बन्ने होइन र भन्या सर ! भन्दै माछा बजार जस्तै मोलमोलाइ गर्नेहरू सक्रिय रहुन्जेल सरुवा विकृति रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन । राजनीतिसँगै कतिपय उच्च प्रशासकहरूबाट हुने त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिको संरक्षणले सुशासन र सुधार लोक सेवा बढ्ने र पढाउने विषय मात्रै बन्नेमा दुई मत रहँदैन ।