काठमाडौँ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कम्तीमा २ वर्षका लागि खटाउने सहमति भएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको बैठकले प्रदेशमा खटिएका सचिव पनि एक वर्ष सरुवा नगर्ने सहमति गरेको एक सचिवले बताए । 

सङ्घले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका सचिव पठाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले हाजिर गराउने सहमति भएको ती सचिवले जानकारी दिए ।

हाजिर नगराउने प्रदेश वा स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्ने पनि निर्णय भएको उनले बताए । कतिपय प्रदेशले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैँ खटाउने गरी प्रदेश निजामती ऐन बनाएका छन् ।

तर संघीय ऐनले स्पष्ट नगर्दासम्म हाजिर गराउने काम स्थानीय तहको र खटाउने काम सङ्घको हुने गरी सहमति भएको हो ।