काठमाडौँ । सरकारले नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना (इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल) पारित गरेको छ । गत ५ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रोटोकल पारित गर्दै बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी पठाउने विधि प्रक्रिया स्वीकृति गरेको हो ।

६ भदौ २०७९ मा बेलायतमा नेपाली नर्सलाई रोजगारी दिने गरी भएको श्रम सम्झौताअनुसार अब श्रमिक भर्नाका लागि अनलाइन आवेदन माग गरिने भएको छ । प्रोटोकलले यस्तो आवेदन दिन तोकिएका योग्यताहरू पूरा भएको हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बेलायतामा रोजगारीमा जान आईईएलटीएसमा न्यूनतम् ७ अङ्क अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी बेलायत जान चाहनेले कम्तीमा ३ वर्षको नर्सिङ कोर्स पीसीएल नर्सिङ वा बीएन सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । २ वर्षको कार्यअनुभव (वर्किङ एक्सपिरियन्स) पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

यस्तो योग्यता पूरा गरेकाहरूमध्ये संक्षिप्त सूची तयार (सर्ट लिस्टिङ) गरेर अन्तर्वार्तामार्फत् बेलायत जान पाउनेहरू छानिने छन् ।

बेलायतसँगको श्रम सम्झौतामा नै नेपाल र बेलायतबीच परीक्षणको रूपमा प्रथम चरणमा नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतमा पदस्थापना गर्ने कार्यलाई ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल’बारे स्पष्ट व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो । अब प्रोटोकलले तोकेको व्यवस्था अनुरूप योग्य ठहरिएका नर्सले बेलायतमा रोजगारीका लागि अवसर पाउने छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) प्रक्रिया बमोजिम हुनेछ । नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ‘हेल्थ वर्कर सपोर्ट एण्ड सेफगार्ड लिस्ट २०००’ मा नेपाल समावेश रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र प्रकारका सम्बन्धमा दुवै सरकारले संयुक्त निर्णय गर्ने सहमति छ ।

नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने एवम् रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागतको शोधभर्ना हुने गरी समझदारी भएको छ ।

परीक्षण चरणको अन्तमा समग्र स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गरिने र थप नियुक्ति तथा विस्तारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।