अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मन्त्रीविरुद्ध रिट दायर « प्रशासन
Logo २३ भाद्र २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मन्त्रीविरुद्ध रिट दायर


१२ असार २०८०, मंगलबार


काठमाडौँ । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशले ‘पैसा खाएर सरकारी निर्णयविरुद्ध स्टे अर्डर दिएको’ भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कोशी प्रदेशका मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीविरूद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ।

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री राजभण्डारीविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मंगलबार रिट दायर भएको हो। मोरङका अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरेले मुद्दा दायर गर्दै उनलाई एक वर्षको कैद सजायसमेत माग गरेका छन्।

विराटनगरस्थित एउटा निजी कलेजको कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा मन्त्री राजभण्डारीले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेले पैसा दिएकै भरमा न्यायाधीशले उनलाई हटाउने सरकारी आदेशविरुद्ध स्टे अर्डर दिएको बताएका थिए।

उच्च अदालतमा दायर रिटमा अधिवक्ता घिमिरेले मन्त्री राजभण्डारीले दिएको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अवहेलना बनेको उल्लेख छ। न्यायाधीशको नाम किटान गरी संविधान र कानूनको उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति न्यायालयमाथि द्वेष र घृणा फैलाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको दाबी पनि उनले गरेका छन्।

निवेदनमा मन्त्री राजभण्डारीलाई अदालतको अवहेलनामा १ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न माग गरिएको छ। यसअघि उच्च अदालत बारले पनि मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरेको थियो।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस