काठमाडौँ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिएको विषयमा निर्वाचन आयोगले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोमबार गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा बोलाएर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाइमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल र परामर्शबिना जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरेको भन्दै आयोग असन्तुष्ट छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उनले उक्त कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको विषयमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
