२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुँजीगत लाभकरका विषयमा लगानीकर्ता र सरकारबीच सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । आम लगानीकर्ता र सरकारबीच पुँजीगत लाभकरका विषयमा सहमति जुटेको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८०/८१ मार्फत घर, जग्गा तथा सेयर कारोबारको पुँजीगत करलाई अग्रिम करको रूपमा व्याख्या गरेको थियो । तर, घर जग्गा लगायतलाई अग्रिम करको दायरामा ल्याए पनि पुँजीगतलाई भने सुरु करको रूपमा राख्नु नहुने लगानीकर्ताहरूले माग राख्दै आएका थिए । 

हाल कायम ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर मान्न लगानीकर्ताहरूले सरकारसँग माग गरेका थियो । यहीँ मुद्दालाई लिएर केहिँ दिनयता लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । 

तर, आइतबार अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम मान्न तयार भएका छन् । योसँगै अर्थ मन्त्रालयले ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर भएको स्विकार्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

यता पुँजीगत लाभकरको मुद्दामा जबरजस्ती टीएमएस बन्द गराउँदै हिँडेका लगानीकर्ताहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस