२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

शुक्रवार शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर अस्पतालको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका १० प्रतिशत नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन् । 

उनले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा १० प्रतिशत विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान राखिएको भए पनि त्यो प्रावधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरूसँग एक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण पनि माग गरे ।

मन्त्री बस्नेतले निःशुल्क उपचार दिने र नदिने अस्पतालहरूलाई सरकारले त्यही अनुरूप हेर्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले अस्पतालमा शय्या उपलब्ध छ/छैन भन्ने पनि अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै आउँदो दिनमा शय्या (बेड) पाउनका लागि मन्त्री वा सांसदहरूले सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था तोड्ने बताए ।  

अनुगमनका क्रममा उनले अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, बहिरङ्ग सेवामा भर्ना भएका बिरामी, आकस्मिक सेवामा भर्ना भएका बिरामीलाई भेटेर अस्पतालले दिएको सेवाको सम्बन्धमा जानकारी लिएका  थिए । उनले अस्पताल अनुगमन गरिराख्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस