काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रकम दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न जेठ ८ मा दुवै पक्षलाई झिकाएको छ । अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनुअघि सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न अदालतले भनेको छ । मङ्गलवार न्यायाधीश कुमार रेग्मीले उक्त आदेश जारी गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ चैत ६ मा अनमिनले अयोग्य ठहर गरेका लडाकुलाई जनही २ लाख दिने निर्णय गरेको थियो ।