काठमाडौँ। सरकारले राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा सार्ने तयारी गरेको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ संशोधन विधेयक मस्यौदामा सरकारले यस्तो प्रावधान राखेको हो ।

विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित कार्यालय रहेको जिल्लामा यस्ता प्रकारका मुद्दाको छिनोफानो हुनेछ । यसअघि राजस्व चुहावटको मुद्दा सम्बन्धित उच्च अदालतबाट हेर्ने गरिएको थियो । ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) को ‘सम्बन्धित उच्च अदालत’ भन्ने शब्दको ठाउँमा सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकाय रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतबाट’ भन्ने शब्द राखिने संशोधनमा उल्लेख छ ।

संशोधन पछि ऐनको दफा प्रारम्भ हुँदा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सबै मुद्दा जिल्ला अदालतमा सर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेर विधेयकको रूपमा संसदमा पेस गर्नु पर्छ । ऐनको पहिलो संशोधन २०७६ माघमा भएको थियो । २८ माघको उक्त संशोधन अघि पनि राजस्व चुहावटका मुद्दाको छिनोफानो जिल्ला अदालतबाटै हुने गरेको थियो ।

तर, आर्थिक अपराधको जटिल मुद्दालाई विशिष्टीकृत विज्ञहरूको सहभागितामा अघि बढाउनु पर्ने भन्दै संसदले नै उच्च अदालतबाट मुद्दा हेर्नेगरी ऐनको संशोधन गरिएको थियो ।