२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका पीडा : हाजिर गरेको एक घण्टामै सरुवादेखि पुग्न नपाउँदै फिर्तासम्म !

अ+ अ-

काठमाडौँ । पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू निकै सकसमा छन् । जनप्रतिनिधिहरूका आ-आफ्नै इन्ट्रेस्टका कारण कर्मचारीहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । अनुकूलका कर्मचारी लैजान जनप्रतिनिधिहरूको रस्साकस्सी र तिकडम हेरी सक्नु छैन । हरेक दिन जसो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दर्जन बढी स्थानीयदेखि संघीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाकै लागि आउने गर्छन् । यसरी आउनेहरू एकैथरी भने छैनन् । कतिपय तुरुन्त हटाउनु पर्‍यो भनेर आउँछन् त कतिपय फलानोलाई जसरी पनि अहिल्यै चिठी बनाउनुस् भनेर ! 

केही दिन अघि मात्रै सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भएको एक घण्टामै फिर्ता भए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत शम्भु यादवलाई १४ वैशाखमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काजमा खटाएकोमा उनी एक घण्टामै पूर्ववत् कार्यालयमा फर्किनु पर्‍यो । 

१७ वैशाखको दिउँसो १२ बजे हाजिर हुन पुगेका यादव हाजिर भएको एक घण्टा पछि मन्त्रालयको साविककै जिम्मेवारीमा फर्किन लेखेको पत्रपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै फर्किए । 

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त न्यौपानेलाई नगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिले दुर्व्यवहार गरेपछि रिक्त पद अहिलेसम्म खाली नै छ । 

२०७९ चैत १५ गते न्यौपाने भएपछि मन्त्रालयले २२ चैतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव ध्रुवराज आचार्यलाई हरिपूर्वाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटायो । आचार्य नगरपालिकामा हाजिर हुन नपुग्दै २९ चैतमा मन्त्रालयले यथावतै कार्यालयमा खट्न निर्देशन दिएसँगै उनी सर्लाही पुग्न पाएनन्, त्यसपछि पुगेका यादव एक घण्टामा सरुवा भएपछि आर्थिक वर्षको अन्तमा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीयविहीन बन्न पुगेको छ । 

मन्त्रालय आफ्नो निर्णयमा अडिग हुन नसकेको त हो नै, तर त्यो भन्दा धेरै नगरपालिकाका जनप्रनिधिहरु दोषी देखिन्छन् । अनुकूलका कर्मचारी आए ठिक नभए बेठिक भन्ने मानसिकताका कारण कर्मचारीहरू टिक्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटन पटनमा मन्त्रालयको पनि केही हात रहने भएपनि सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार भने स्थानीय तह नै हुन्छन् । कर्मचारीलाई हाजिरै गर्न नदिनेदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीलाईसमेत अनावश्यक टर्चर दिने गरेका कारण कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानै मानिरहेका छैनन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस