काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको सेवा सञ्चालन रद्द गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय सदर गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरणदेखि विभिन्न शीर्षकमा रहेको शुल्क तिर्न नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने निर्णय गरेको थियो।

वैशाख ४ मा उक्त निर्णयको पत्र पाएपछि स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ बन्ठा थारूले नवीकरणको दस्तुर बुझाउन उचित मौका नदिएको भन्दै प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए। 

निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुन्जेल लाइसेन्स रद्द हुने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनुपर्ने माग उनको थियो 

पाटन अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज चन्द र दीपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले निवेदन माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनेको छ। यसअघि एकल इजलासबाट भएको उक्त निर्णय रोक्ने अन्तरकालीन आदेश बदर गरेको छ।