काठमाडौँ । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पारित गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीले रुजु गर्न पाउने कार्यविधि सरकारले खारेज गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि खारेज गरेको हो । नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ लाई खारेज गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

उक्त कार्यविधि अनुसार गृह मन्त्रालयले ७ दिने बोलपत्र आह्वान गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको थियो ।