२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र बैंकका बोर्ड सदस्यलाई कार्यविधिविपरित सवारी सुविधा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका बोर्ड सदस्यले कार्यविधिविपरित सवारी साधन खरिद गरी प्रयोग गरेको पाइएको छ । बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले बैंकको सवारी साधन सुविधा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ विपरीत सवारी साधन खरिद परी प्रयोग गरेको महालेखापरीक्षकको साठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार गभर्नरलाई १ करोड ४० लाख, डेपुटी गभर्नरलाई १ करोड १० लाख र कार्यकारी निर्देशकलाई ५५ लाख रुपैयाँ सम्मको सवारी साधन सुविधा दिन सकिने व्यवस्था भए पनि सो विपरीत गभर्नरले १ करोड ७८ लाख, डेपुटी गभर्नरले १ करोड ४३ लाख र कार्यकारी निर्देशकले ७१ लाख ५० हजार मूल्यको सवारी साधन खरिद गरी प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १९ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको सुविधा बोर्डले निर्धारण गरे अनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, अन्य सुविधाबारे ऐनमा उल्लेख छैन । सोही ऐनको दफा ३२ (२) मा बोर्ड मै रहने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र  सञ्चालकले आफ्नै सुविधाका लागि निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने कारण सम्बन्धित पदाधिकारी उपस्थित नहुने उल्लेख छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले वरिष्ठ कर्मचारीहरूको लागि पर्याप्त संख्यामा सवारी साधानहरुको उपलब्धताका बाबजुद यो वर्ष २६ वटा सवारी साधन खरिद गरेको छ । ‘बैंकका वरिष्ठ कर्मचारीहरूको लागि पर्याप्त संख्यामा सवारी साधानहरुको उपलब्धताका बाबजुद राष्ट्र बैंकले यो वर्ष १ करोड २१ लाखदेखि २ करोड ७८ लाख सम्मका ५ समेत गरी २६ सवारी साधन खरिद गरी २४ करोड ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस