काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नै कार्यकालमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आज बिहान न्याय माग्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेका मिटरब्याज पीडितको गुनासो सुनेपछि प्रचण्डले सरकारले कानुन बनाएर दीर्घकालीन रूपमै यसको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाही गर्न ऐन नै बाधक बनेको भन्दै प्रचण्डले त्यो ऐन सच्याउने कार्य सुरु भइसकेको बताए । तपाईँहरूलाई न्याय दिन हामीले ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ । त्यो ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे तपाईँहरूको सुझावको अपेक्षा गरेको छु’

तराईबाट ११ दिन हिँडेर केही दिनअघि काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याज पीडित न्याय नपाएसम्म नफर्किने भनेर बसिरहेका छन् । उनीहरूसँग गृह मन्त्रालयले तीन चरणको वार्ता गरिसकेको छ ।

अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग भने गृह मन्त्रालयले सम्बोधन गरिसकेको छ । शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री एवं नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेपछि मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेको र आउँदो मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर जाने जानकारी दिएका थिए ।