काठमाडौँ । आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितले तत्काल आन्दोलन फिर्ता नगर्ने भएका छन् ।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितलाई न्याय दिन मिटर ब्याजमा लगाउनेलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि आन्दोलनरत पीडितहरूले यसलाई वार्ताको वातावरण भएको बताएका छन् ।

उनीहरुले अब सरकारसँग वार्ताको तयारी थालेका छन् ।