काठमाडौँ । अनेकथरी ‘इन्ट्रेष्ट’ ग्रुपहरूका नानाथरी चलखेल र राजनीतिक नेतृत्वहरूको बेवास्ताका कारण अलपत्र परेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा ‘जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक’मा जानुपर्ने सुझावसँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको मुड चेन्ज भएको छ । 

सरोकारवाला निकायहरूसँग विभिन्न चरणका छलफलपछि विधेयक पेश गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको भनिरहँदा विभिन्न तीन आयोगका अध्यक्षहरूले मन्त्री मोदीसँग गरेको भेटपछि उनको मुड चेन्ज भएको हो । 

फागुन अन्तिम साता राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापामगर र थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले मन्त्रीसँग भेट गरी ‘जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक’ व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न सुझाएका थिए । भेटमा मन्त्री मोदीले संविधानले निर्देशित गरेको समावेशी समानुपातिकताको विषयलाई पूर्णरुपमा ध्यान दिने विश्वास दिलाएका थिए । 

सम्बन्धित समाचार : ‘समावेशी समानुपातिकताका आधारमा सङ्घीय निजामती ऐन आउँछ’ 

र, मूलभूत रूपमा यसअघिकै व्यवस्थाहरू राखी थोरै तलमाथि पारी अघि बढाउन ठिक्क पारिएको भनिएपनि अध्यक्ष त्रयसँगको भेटपछि पूर्ण समानुपातिक विषय सतहमा आएको मन्त्री निकटस्थ स्रोत बताउँछ । ‘पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री, सचिव, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि करिब करिब टुङ्गियो भनेर पेश गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको थियो तर केही आयोगका अध्यक्षज्यूहरूसँगको छलफल पछि यो व्यवस्था समावेश गर्ने कि भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूबाट आएको छ’ ती स्रोतले भने । 

जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिकमा गएपछि मात्रै समावेशीकरणको लक्ष पुरा हुने भएकोले उक्त सुझाव दिएको राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताएका छन् । 

‘अहिलेको मौजुदा समावेशीकरणको प्रक्रियाले अबको दुई वर्षसम्म पनि हामीले हासिल गर्न खोजेको लक्ष पुरा नहुने देखेर केही वर्षका लागि जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ भनेर सुझाएका हौँ’ अध्यक्ष विश्वकर्माले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने । 

०६४ सालपछि सङ्ख्यात्मक हिसाबले केही प्रतिनिधित्व देखिए पनि समाज र राज्य सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने रूपान्तरण अपेक्षा गरेअनुसार नभएको पूर्व सचिव मानबहादुर विक बताउँछन् । 

कसैले खोसिएको र कसैले बढी पाएको जस्तो देखिदा समाजमा द्वन्द्व पनि सिर्जना  गरेको भन्दै जसको जति जनसङ्ख्या छ, त्यो अनुरूपको राज्य संयन्त्रमा समावेशिता हुने कुरा गर्‍यो भने कसैले कसैलाई छोडेको पनि नदेखिने र बढी प्रिभिलेन्स देखिएको पनि नदेखिने पूर्व सचिव विक बताउँछन् । 

यता मन्त्री मोदीले भने यसबारे अहिले छलफल जारी रहेको बताएका छन् । 

जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली ठिक नभएको र यसले सिङ्गो प्रणाली नै बिग्रने पूर्व प्रशासक भिमदेव भट्टको भनाई छ । गुणस्तरीय सेवा र सुशासनका कुरा गरिरहँदा योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाउन नहुने भट्टले बताए । 

यसले ब्रेन ड्रेनमा सघाउ पुर्‍याईरहेकोसमेत उनको दाबी छ । ‘एउटा त राजनीतिक तरलता नै हो, र अर्को भनेको अवसर नै नपाएपछि बिदेसिन बाध्य भएका छन्’ भट्टले भने ‘र, अहिले पनि जे जति मान्छेहरू छन् तिनले समेत अवसर नपाएपछि यो क्रम झन् बढ्दो छ’

म्यारेट नै छोड्ने हो भने योग्यता प्रणाली नै चाहिँदैन भन्नु जस्तै कुरा भएको पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी बताउँछन् । ‘योग्यता प्रणाली नै चाहिँदैन भन्ने हो भने त अर्कै कुरा हो’ उनले भने ‘नत्रभने प्रतिस्पर्धामा आउन त कसैलाई बाधा छैन ।’

सेवा प्रवाहलाई अझ बढी चुस्त, दुरुस्त र प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने आवश्यकता खट्किरहँदा जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधार लिइँदा त्यसले गुणस्तर थप खस्किने प्रशासनकहरु बताउँछन् । 

हाल कायम रहेको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाले नै लक्षित बर्गलाई समेट्न नसकेकोले ती वर्गको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ भनिरहँदा थप जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने कुरा तर्कसम्मत नभएको एक सचिवले बताए । 

४५ प्रतिशत रहेको आरक्षणलाई अब बन्दै गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा ४९ प्रस्ताव गरिएको छ ।  

पछाडि पारिएको समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनै पर्छ तर कुन विधि अपनाउँदा साँच्चिकै पछाडि परेका वर्गहरू समेटिन्छन् भन्नेतर्फ भने गहन अध्ययन र छलफल जरुरी छ । ताकि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि ‘तरमारा’ वर्गको बिगबिगी भई रहँदा पुनः त्यस्तैको पोल्टामा मात्र लाभ जाने अवस्था नआओस् ।