कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संविधानले निर्देशित गरेको मर्म र भावनालाई समेटिएर निजामती ऐन ल्याउने बताएका छन् ।
विभिन्न तीन आयोगका अध्यक्षसँगको संयुक्त भेटमा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले आज मन्त्रालयमा मन्त्री मोदीसँग भेट गरेका हुन् ।
भेटमा मोदीले भने, “तपाईँहरूको चासो र चिन्ताप्रति मेरो सम्मान छ, यो ऐन ल्याउँदा संविधानले निर्देशित गरेको समावेशी समानुपातिकताको विषयलाई पूर्णरुपमा ध्यान दिने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु ।”
भेटका क्रममा आयोगका अध्यक्षले सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा चासो राखेको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ । निजामती ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिकताको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।
“सङ्घीय निजामती ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर हामी आएका हौँ”, भेटका क्रममा मन्त्री मोदीसँग आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापाले भने, “ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिकको मूल मर्म र भावनालाई समेट्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विशेष चासो छ ।”
