काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आठ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणबाट महसुल स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशित गरी लागू गरेको तथा यसबारे चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण समेत नदिएकाले १ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाहीको निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेड, भायानेट कम्युनिकेसन, सुबिसु, क्लासिकटेक, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम, सिजी कम्युनिकेसन, डिस मिडिया नेटवर्क र वाईफाई नेपाललाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै यी सेवा प्रदायकहरूले कानुनविपरित गरेका कार्य अबको १५ दिनभित्र बन्द गरेर प्राधिकरणलाई जानकारी समेत गराउन निर्देशन दिइएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
महसुल दर स्वीकृत गराएर मात्रै लागू गर्न आफूहरूले सेवा प्रदायकलाई पटक(पटक सम्झाउनुका साथै निर्देशन दिए पनि अटेरी गर्दै आएकाले कारबाही गर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवाको मूल्य र टेलिभिजन सेवालगायत अप्टिकल नेटवर्क युनिट र राउटरको समेत एकमुष्ठ प्याकेज बनाएर केही सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नेगरी बन्डलिङ गरेको पाइएकाले उनीहरूलाई पनि कारबाही गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बन्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्ने वर्ल्डलिंक, भायानेट र सुबिसु केबलनेटलाई थप ५० हजार जरिवाना गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, प्राधिकरणको निर्देशनविपरित ‘अटो रिन्यु’ हुने गरी भास सेवा सञ्चालन गरेको पाइएकाले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई दूरसञ्चार ऐनबमोजिम नै ५० हजार रुपैयाँ कारबाही गर्न लागिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
