काठमाडौँ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि सुरक्षित बनेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याउन सकस परेको छ ।
२६ माघमा प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका काँग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले माअोवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको नयाँ समीकरण बनेपछि १७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए ।
तर माओवादी र नाउपाले सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता खोज्दै विश्वासको मत लिनुअघि भागबण्डा गर्नुपर्ने अडान राखेपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रोकियो । अब २१ फागुनमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका शाहलाई त्यसअघि नै भागबण्डा टुग्यांउन साझेदार दलहरूले दबाब दिइरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका एक प्रदेशसभा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको समीकरण अनुसार शाहले विश्वासको मत पाउने बताउँछन् । तर मन्त्रालयको भागबण्डा र मुख्यमन्त्रीको भावी कार्यकालबारे प्याकेजमै सहमति गरिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेको उनले बताए ।
माओवादीले प्रदेश सरकारमा ३ वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुने गरी सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको ती प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।
रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरूको रिहाइको माग गर्दै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग सम्बोधन नभएको भन्दै विश्वासको मत नदिएपछि एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल २६ माघमा पदमुक्त भएका थिए । अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताको इच्छा देखाएको छ ।
नाउपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीका अनुसार यो विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका बीचमा कुराकानी भइरहेको छ ।
चौधरीले सम्मानजनक सहभागिताको अर्थ खुलाएनन्, तर मुख्यमन्त्री शाहसँगको भेटघाटमा नाउपाका सांसदहरूले प्रदेश प्रमुख र एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने माग राखेका स्रोतको भनाइ छ ।
यद्यपि नाउपाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छैन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले दुई वटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाटले भने प्रदेश सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडका विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच प्रारम्भिक छलफल अघि बढेको तर मूर्त रूप लिई नसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेसले प्रदेशका ७ मन्त्रालयमध्ये आफू र माओवादी केन्द्रलाई २-२, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीलाई १-१ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेको छ । भागवण्डा मिलाउन राज्यमन्त्री पनि नियुक्त हुन सक्ने काँग्रेस स्रोतको भनाई छ ।
२६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि शाहले काँग्रेसकै प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका र स्वतन्त्र १-१ सांसद छन्
