काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०-८१ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । सोही अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित क्षेत्रका लागि सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ ।

आगामी आवको आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा सुझाव मागिएको हो । विभागका अनुसार आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, विद्युतीय सेवा कर तथा समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा सरोकारवालाले सुझाव दिन सक्ने भएका छन् ।

विभागले सङ्घसंस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजीवी र सरोकारवालाबाट यस्तो माग गरेको हो । अघिल्लो वर्ष राजस्व परामर्श समितिको स्थायी संयन्त्रमार्फत यस्तो काम भइरहेकोमा अब भने यो जिम्मेवारी पुनः अर्थ मन्त्रालयको काँधमा आएको छ । अघिल्लो सरकारले राजस्व परामर्शका लागि बनेको स्थायी संरचना नै खारेज गरेको थियो ।