काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहसँग तत्काल जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

साहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरुले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचार : जरिवाना मिनाहा गरिदिन मेयर बालेनले दिए आयोगमा निवेदन

सम्बन्धित समाचार : निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध बालेनले दिए सर्वोच्चमा निवेदन