बालेनसँग तत्काल जरिवाना नअसुल्न सर्वोच्चको आदेश « प्रशासन
Logo २९ भाद्र २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

बालेनसँग तत्काल जरिवाना नअसुल्न सर्वोच्चको आदेश


३ फाल्गुन २०७९, बुधबार


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहसँग तत्काल जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

साहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरुले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचार : जरिवाना मिनाहा गरिदिन मेयर बालेनले दिए आयोगमा निवेदन

सम्बन्धित समाचार : निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध बालेनले दिए सर्वोच्चमा निवेदन 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस