काठमाडौँ । भरतपुर महानगरका मेयर रेनु दाहालले महानगरभित्र दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएकी छन् । १२ औँ नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै उनले महानगरलाई देशकै नमुना महानगरमा रूपान्तरण गर्न थुप्रै विकास निर्माणले गति लिएको बताइन् । 

उनका अनुसार पुस मसान्तसम्म महानगरभित्र थप २६ किमी सडक कालोपत्रे भएको छ । महानगरभित्र हालसम्म ६ सय ४८ किमी सडक नयाँ कालोपत्रे बनिसकेको छ । ६ महिनामा ४ दशमलव ५ किमी सडक मर्मत र १० किमी सडक ग्राबेल गरिएको छ । ४ सय ३२ किमी सडक स्तरोन्नति अर्थात् ग्राबेलिङ गरिएको छ ।

मेयर दाहालले पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माणका लागि टेण्डर भैसकेको बताइन् । नारायणी तटमा सी-बिच मोडेलको विकास गर्ने काम अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । नारायणी नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट १५ करोड ५० लाख, सघन सहरी विकास आयोजनाबाट २ करोड, पर्यटन विभागबाट ७ करोड सहित २४ करोड ५० लाख बराबरको काम भइरहेको बताइन् । 

मेयर दाहालले नारायणी नदी आसपासका बस्तीलाई डुबान हुनबाट जोगाउन तटबन्धको काम भइरहेको बताइन् । नारायणी तटबन्धको काम ५ खण्डमा २ अर्ब ५४ करोड ५० लाखको ठेक्का सम्झौता भएर काम अगाडि भएको जानकारी दिइन् । पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्म हरियाली सहितको ६ लेनको सडक फुटपाथ र सर्भिस ट्रयाक निर्माण भइरहेको बताइन् । यस्तै बाइपास सडक ४ लेनमा विस्तार कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गरिन् । हुलाकी सडकको १९ किमी विस्तार, भरतपुर-मेघौली-गोलाघाट (सहायक राजमार्ग) खण्डको ८ किमी सडक निर्माणाधीन रहेको जानकारी दिइन् । यस्तै निर्माणाधीन सिटी हल आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्ने हुने अवस्थामा पुगेको बताइन् । महानगरको रिंगरोडको ८८ किमी मध्ये ४२ किमी सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको पनि उनले बताइन् । 

मेयर दाहालले आगामी वर्ष २०८० लाई ‘घुमौँ भरतपुर’ अभियान चलाउनेसमेत बताएकी छन् । महानगरको पर्यटन प्रवर्धनका लागि भरतपुर–पोखरा–लुम्बिनी गोल्डेन ट्रयाङगल टुरिजम् सर्किटको अवधारणालाई अगाडि बढाइएको बताइन् । 

यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाले पूरक बजेट ल्याएको छ । १२ औँ नगर सभामा महानगरले २५ करोड ९५ लाख ४१ हजार बराबरको पूरक बजेट ल्याएको हो । उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले पूरक बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले पूरक बजेट ल्याउँदा थप दायित्व सृजना नहुने बताए । अख्तियारी रकम प्रयाप्त नभएमा वा कुनै सेवा वा क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुपरेमा स्थानीय तहले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।