काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै पुनः हेर्न थालिएको ऐन बुधवार(हिजो)देखि औपचारिक रूपमा नै छलफल सुरु गरिएको हो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको संयोजकत्वमा सरकारका मुख्यसचिव, कानुन तथा अन्य केही सचिवहरूबिच ऐनमा उल्लेखित विषयवस्तुहरूबारे छलफल सुरु भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको ३५ बुँदे निर्देशनमै परिसकेकोले आन्तरिक रूपमा पहिले देखि नै परिष्कृत सुरु गरिएको थियो’ ती स्रोतले भने ‘अन्तिम रूप दिन मन्त्रीज्यूकै संयोजकत्वमा हिजोबाट सुरु भयो ।’

प्रधानमन्त्रीको पहिलो सम्बोधनमै परेको र मन्त्रीसमेतले प्रतिबद्धता जनाई सकेकोले पनि यस पटक भने जसरी पनि ऐन जारी गर्नै पर्ने बाध्यतामा देखिन्छ सरकार । यद्यपि कस्तो आउने भन्नेबारे भने ऐन जारी भएपछि मात्रै भन्न सकिने ती स्रोतको भनाई छ ।

संविधान बनाउन भन्दा धेरै समय लगाएको निजामती ऐन जारी नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता मात्रै देखिएन, व्यवस्था माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुँदै आएको छ । सङ्घीयताको मुख्य खम्बाको रूपमा लिइने प्रशासनिक सङ्घीयता अघि बढ्न नसक्दा तीनै तहबिच अधिकार क्षेत्रबारे विवाद हुँदै आएको छ । त्यति मात्रै होइन, स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारी र समायोजित हजारौँ कर्मचारीको वृत्ति विकास लगायत पक्षहरू ठप्प र अन्यौलता देखिएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्न गएको छ ।

संविधान जारी भए लगत्तै ल्याउनु पर्ने ऐन दशक पुग्न लाग्दासमेत नआउनुले पनि राजनीतिक दलहरूको बेवास्ता स्पष्ट हुन्छ । जसले स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रलाई थप अस्थिर मात्रै बनाउने होइन, त्यसको असर स्वयं सरकारमा बस्नेहरूलाई पर्ने भए पनि दलहरू क्षणिक स्वार्थमा भुल्दा व्यवस्थामाथि नै चुनौती देखिन पुगेको हो । 

ढिलै भए पनि जुन प्रधानमन्त्रीले चासो लिएका छन् र मन्त्रीले अग्रसरता देखाएका छन् यसलाई सकारात्मक नै भन्न सकिन्छ तर यसअघि झैँ कुनै एक-आध विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भई ऐन नै थन्किन पुगी ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’को अवस्था नहोस् ।