२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विज्ञ टोलीद्वारा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विधेयकको मस्यौदा हस्तान्तरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई दुई विधेयकको मस्यौदा हस्तान्तरण गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल कानुन समाजको संयुक्त विज्ञ टोलीबाट तयार विधेयकहरू मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

समाजको अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य र समाजका कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल कानुन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष माधव पौडेलले बिहीबार निर्माणमुखी केही सामग्रीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र फोहर मैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्री मोदीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

सङ्घीय सरकारले र सङ्घीय संसद्ले बनाउनुपर्ने कानुनबमोजिम मन्त्रालयको नेतृत्वमा विज्ञहरूबाट मस्यौदा तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरूको विस्तृत सुझावको आधारमा विधेयक तयार गरिएको थियो । विधेयकमा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने र सङ्घले सहजीकरण गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदीले विधेयकहरू जरुरी भएको र प्राप्त विधेयकलाई मन्त्रालयमा छलफल गरी आगामी सदनमा पेस गर्ने बताए ।

समाजका अध्यक्ष शाक्य र कार्यकारी सदस्य पौडेलले उक्त विधेयकहरू अति जरुरी भएको हुँदा आगामी संसदमा नै पेस गर्न मन्त्रीलाई अनुरोध गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस