काठमाडौँ । संसदमा पेस गरिएका सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू सहमत भएका छन्।

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् सांसद सुवाष नेम्वाङ, नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले संसदमा पेस गरिएको सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताएका हुन्।

पूर्व सभामुख समेत रहेका एमाले सांसद नेम्वाङले सङ्कल्प प्रस्ताव संसदबाट पास गर्नुपर्ने कुरालाई पनि नियमावलीमा बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले मन्त्रीले संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नरहेको धारणा राखे।

उनले भने, ‘मन्त्रीले संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव राख्न पर्दैन। क्याबिनेटबाट पास गरेर संसदमा गर्छौँ भन्नु सङ्कल्प नै होइन र ? सरकारलाई निर्देशित गर्ने सङ्कल्प भएकाले त्यसलाई सरकारले नै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। सरकारले आफैँ सङ्कल्प ल्याएर पार्लियामेन्टबाट पास गराएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन। त्यस कारण यो नराख्दा पनि हुन्छ।’

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिएको एउटा सङ्कल्प प्रस्तावको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा ४ महिनासम्म अड्किएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पास गराउने र कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

सांसद यादवले सङ्कल्प प्रस्तावलाई संसदमा पेस गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नैपर्ने पनि बताए। गत माघ १० गते गठन गरिएको २१ सदस्यीय सो मस्यौदा समितिलाई १५ दिन भित्र मस्यौदा तयारी पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।