२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीशद्वय टङ्क बहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब रेशमलाल चौधरी लगायतले विपक्षी बनाएकाहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्ने भएको छ । यस मुद्दाको सुनुवाइका लागि पर्खिरहेका रेशम चौधरी लगायतका कैदी बन्दीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो । प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसँगै यस मुद्दामा अब पुनः बहस तथा सुनुवाइ हुने र मिसिलको अध्ययन सँगै प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने काम हुनेछ । 

हालसम्म ४ पटक पेसीमा चढेको चौधरीको मुद्दा दुई पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको बेञ्चमा परेको थियो । एक साताअघि पेसीमा चढे पनि त्यतिबेला अदालतबाटै स्थगित गरिएको थियो । आइतबार पेसी सूचीमा चढेर १० औँ नम्बरमा रहेको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ भई प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको हो । रेशमलाल चौधरी बाहेक अन्य ९ थान मुद्दा पनि लगाउमा राखी सुनुवाइ गरिएको थियो ।

२०७७ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट प्रदेशको माग गर्ने दुई समूहबीच भएको झडप र आन्दोलनका क्रममा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त नरसंहारमा रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारु लगायतलाई दोषी मानिएको थियो । कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरी घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

उच्च अदालतले पनि कैलाली जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै पूर्व सांसद समेत रहेका चौधरीलाई दोषी ठहर गरिएको थियो । त्यसपछि चौधरी २०७७ फागुन १२ गते उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस