काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐन बारे कुनीति बृत्तबाटसमेत चासो व्यक्त भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा विभिन्न तीन देशका राजदूतहरूले संघीय निजामती ऐनबारे चासो व्यक्त गरेका हुन् । 

बुधबार सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री मोदीलाई भेट्न अमेरिकी राजदूत डिएन आर थम्सन, बेलायती राजदूत निकोला पोलिट र स्वीजरल्याण्डको राजदूत एलिजावेथ वन क्यापेलरले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । 

भेटमा उनीहरूले नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा भइरहेको प्रगति र आफूहरूको सहयोगबारे जिज्ञासा राखेका थिए भने मन्त्री अमनलाल मोदीले अमेरिका, बेलायत र स्वीजरल्याण्डसँगको नेपालको सम्बन्ध र सहयोगबारे चर्चा गरे । 

मन्त्री मोदीले अमेरिका नेपालबीचको सम्बन्ध ७५ वर्ष भन्दा लामो रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा महाभूकम्प जाँदा होस् वा कोरोना कालमा अमेरिकाले गरेको सहयोगको सराहना गरेका थिए । 

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन, सुशासन तथा निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अमेरिकाले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै मन्त्री मोदीले आगामी दिनमा यसको दायरा अझ फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालका स्थानीय निकाय र अमेरिकाका निकायका बीचमा भगिनी सम्बन्धहरू गाँस्दै जनता–जनताबिचको सम्बन्ध पनि अझ प्रगाढ बनाउनु पर्ने मन्त्री मोदीले बताएका थिए । 

जवाफमा राजदूत थम्सनले नेपालमा सङ्घीयता संस्थागत गर्नका लागि अमेरिकाले विगतमा पनि विभिन्न परियोजना मार्फत सहयोग गर्दै आएको र भोलिका दिनमा पनि त्यो जारी रहने प्रतिबद्धता जनाए । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत थम्सनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय र सुदृढीकरणका लागि मन्त्रालयले गरिरहेको काममा अमेरिकाले सहयोग गर्ने बताए । 

अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत मन्त्रालयले केही समय समय अघि मात्रै देशका विभिन्न ७५० स्थानीय तहमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । 

यस्तै बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले पनि नेपालमा सङ्घीयताको संस्थागत विकास र कार्यान्वयनमा बेलायत सहयोगी बन्न सधैँ तयार रहेको बत्ताइन । 

पोटिलसँगको भेटमा मन्त्री मोदीले नेपाल बेलायतबिचको निक्कै पुरानो सम्बन्धको स्मरण गराउँदै बेलायतले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगको सराहना गरे । 

बेलायतले नेपालमा सहयोगको दायरा अझ बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री मोदीले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा बेलायत सरकारले निरन्तरता दिने आशा व्यक्त गरे । 

जवाफमा राजदूत पोलिटले नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न बेलायत प्रतिबद्ध रहेको बत्ताइन् । सङ्घीयता नेपाल र नेपाली जनताले चाहेको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्नका लागि बेलायत सरकार सहयोगको साझेदार बनिरहेको बत्ताइन । 

बेलायत सरकारले अहिले पनि मधेस प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णालीमा स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्‍याउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । 

संघीय निजामती सेवा ऐनले नेपालको संघीय व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउने भएकाले नेपाल सरकारले ऐन ल्याउन देखाएको तदारुकताको राजदूत पोलिटले प्रशंसा गरिन् ।

आज भएको अर्को शिष्टाचार भेटमा स्वीजरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ क्यापेलरले नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको संघीय व्यवस्थाबारे चासो व्यक्त गरिन् । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती ऐन पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै एनले यो ऐन संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने बत्ताइन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माओवादीले सम्हालेको खुसी व्यक्त गर्दै उनले संघीय निजामती ऐन संसदमा छिट्टै पेस हुने आशा व्यक्त गरिन् । 

ऐन जारी भएपछि नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गराउन थप सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो । 

नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय जत्तिकै सङ्घीयता कार्यान्वयन पनि रहेको र यो ऐन जारी भएमा नेपालको संघीय व्यवस्था थप बलियो हुने उनले बत्ताइन् । 

मन्त्री मोदीले नेपाललाई सन् २०२६ पछि अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशका रूपमा स्तरोन्नति गराउन पहल गरिरहेको बताएका थिए । जवाफमा राजदूत क्यापेलरले नेपाललाई विकासको अघिल्लो चरणमा स्तरोन्नति गराउनका लागि आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बत्ताइन् । 

मन्त्री मोदीले जारी संसद अधिवेशनमा नै नेपाल सरकारले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी तीनै जना राजदूतलाई गराएका थिए । मन्त्रालयले ऐन संसदमा पेस गर्ने र कार्यान्वयनको समग्र पाटोको तयारी गर्न कार्यदलसमेत बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।