२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले एक समिति नै गठन गरेर समीक्षाको तयारी थालेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । उनकाअनुसार समितिले गत पुस मसान्तसम्मको बजेट समीक्षाको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले चालु आवको बजेटको समीक्षा गर्नेछ ।

बजेट महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्यको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट एक/एक जना प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका सबै सहसचिव र बजेट महाशाखाका सबै उपसचिव सदस्य रहेका छन् ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शाखाका आठ/आठ जना सहसचिव र उपसचिव उक्त समितिको सदस्य रहेका छन् । सरकारले चालु आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत बेहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड र दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल चार अर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड बराबर ऋण लिइने उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएकोमा त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड बराबरको बनाइएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस