स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत । सङ्घीयता र नयाँ संविधान जारी पछि चरम चर्चा र हरदम उत्कर्षमा रहेको विषय । नेपालको प्रशासनिक इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा । सम्भवतः बुच कमिसन २००९, निजामती सेवा ऐन जारी साल २०१३ देखि अहिलेसम्मकै लामो समय चर्चित र तीव्र छलफलको विषय । जो विषय संविधान जारी हुँदाताक शासकीय स्वरूपमा भएको बहस भन्दा आयामिक, तीव्र विवादित र बृहत् दायराको छ ।

राजनैतिक, कानुनी र प्रशासनिक रूपले पनि यसको गहनता र महत्त्व उत्तिकै छ । जनताबाट नै निर्वाचित स्थानीय सरकारको अपेक्षा र जनताबाट नै निर्वाचित सङ्घीय सरकारको चासो र सरोकारको विषय हो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत । किनकि स्थानीय तहका हरेक गतिविधिमा विवादहरू बल्झाएर सरकारलाई उल्झनमा पुर्‍याउने कि समस्या समाधानका मसिना मसिना सूत्रहरू पहिल्याउँदै अगाडि बढाउने भन्ने कुरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकाले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्दछ ।

झट्ट हेर्दा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कानुन विपरीत र कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कानुन अनुसारको भन्ने अर्थ लागे पनि यसमा कर्मचारी समायोजनदेखि गरिएको सङ्घीय सरकारको विभेदकारी नीति, सङ्घीयता कार्यान्वयनका प्रक्रियागत त्रुटिहरू र शासकीय स्वरूपमा गरिएका गम्भीर र दीर्घकालीन खालका खेलाँचीहरू पनि अन्तर्निहित छन् ।

कानुनका कुरा गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८४ को उपदफा ३ बमोजिम “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानुन बमोजिम” हुने भनिएको छ । त्यो कानुन भनेको सङ्घबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने भएमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन । प्रदेशबाट खटाउने भएमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन । स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने भएमा स्थानीय सेवा ऐन होला । हुनुपर्छ ।

त्यस्तै सङ्क्रमणकालीन कानुनको रूपमा आएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १० मा “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी कानुन नबनेसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउनेछ” लेखिएको छ । कुन सेवाको हुने भन्ने कुरा यी कानुनी प्रावधानमा छैन ।

माथि उल्लेखित दुवै प्रावधान अर्को कानुन नबनेसम्मको लागि हुन् । अर्को कानुन नबनेसम्मको लागि हामी स्थानीयमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीहरूले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी लिन पाउँछौ । पाउनुपर्छ भन्ने हो । हामी पनि निजामती सेवा ऐन अनुसार निजामती सेवामै नियुक्त भएका कर्मचारी हौँ । निजामती सेवा ऐन, नियमावली अनुसार नियुक्त निजामती सेवाका कर्मचारीलाई लालबाबुले अन्यायपूर्ण रूपमा निजामती शब्दबाट समेत विमुख गरी स्थानीयमा हुत्त्याइएको हाम्रो ठहर हो । हाम्रो यो दलिल सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले उपर्युक्त विषयको सम्पूर्ण रूपले टुङ्गो नलाउन्जेलसम्मको लागि जारी रहन्छ ।

सबैलाई ज्ञात नै छ । उपर्युक्त सम्बन्धमा अहिलेसम्म सङ्घ र स्थानीय कानुन बनेका छैनन् । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय कुन सेवाको हुने भन्ने विवाद कानुनी रूपले निरूपण भएको छैन । यही विषयकै कारण समेतले गर्दा संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म पनि राज्यको स्थायी संयन्त्र र इन्जिन कर्मचारी परिचालन सम्बन्धी कानुन बन्न सकेनन् । यसको निरूपण गर्ने आधारभूत कानुन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ओथारो बसेको धेरै भो । तर कोरल्न सकेको छैन । नयाँ मन्त्रीको पदवहाली हुँदा जोडतोडले उक्सिन्छ । मन्त्रीज्यूको कार्यकालको उत्तरार्धमा रहस्यमय तरिकाले साइलेन्स भाइब्रेसन मोडमा पुग्ने गर्छ । हरेक नयाँ मन्त्री आउँदा कुखुराले अन्डा कोरल्दा हल्ला गरेझैँ “क्वाटक्वाट क्वाटक्वाट कोटकटेस” गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएरै छाड्छ भन्दै ठुलो आवाज निकाल्दै चिच्याकल्लो कोलाहल हुन्छ । फेरि सरकार फेरफन्नासंगै मन्त्री ज्यु निस्कँदासम्म उक्त विषय पुरै अत्तोपत्तो नहुने गरी लापत्ता बेपत्ता हुन्छ ।

खासमा कर्मचारी समायोजन पूर्व नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयका कानुन आउनु पर्ने । प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन हुने तथा नियुक्ति हुने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा तत् तत् तहका कानुले गर्नुपर्ने । तर सो हुन सकेन । समायोजन पछि लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी पटाउँदा नियुक्ति पत्रमै स्थानीय कानुन अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको । स्थानीय सेवा ऐन सङ्घ र प्रदेश कानुन आएपछि मात्र बनाउनुपर्ने । सङ्घको कानुन नबन्ने । सङ्घको नबनेपछि स्थानीय तहको पनि बन्ने कुरा भएन । प्रदेशका कानुनहरू कहिल्यै अदालतका ढोकासम्म पुग्ने त कहिल्यै थप अन्यौलताका भुमरीमा फस्ने ।

जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी तीनै तहको कानुन नबनाई, तीनै तहको सु स्पष्ट र नविनतम् ओ एन्ड एम सर्भे नगरी, नयाँ संविधान अनुसार बाँडफाँड भएका कार्य विवरण अनुसार दरबन्दी संरचना स्वीकृत नगरी, तीनै तहका कर्मचारीहरू, सङ्गठन संरचनाहरूको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट नपारी लालबाबु मन्त्रीज्यूको पालामा सङ्क्रमणकालीन कानुन त्यही पनि अध्यादेश ल्याई जोर जवर्जस्ती धकेलाधकेल पारी प्रदेश र स्थानीयमा हुत्त्याउँदै ठेलेर निर्वासनमा मिल्काउने काम भयो । जसलाई नै लालबाबुको भाषामा समायोजन भनियो । समायोजनको दौरान तयार पारिएको ओ एन्ड एम सर्भेमा पनि संवैधानिक रूपमा सिर्जित कार्य विवरणलाई आधार नमानी जताजता पाउवफुल कर्मचारीहरू छन् उतै उतै दरबन्दी संरचना सिर्जना गर्ने काम भयो ।

तीनै तहमा सरुवा हुनसक्ने सजिलो प्रावधान नराखेर स्थानीय प्रदेशमा गएकालाई उक्सिनै नसक्ने बनाएपछि ठुलो सङ्ख्याका कर्मचारी तल्लो तहमा जान नमानी सङ्घमै रहनको लागि मरिहत्ते गरे । जसको कारण अनावश्यक रूपमा सङ्घमा दरवन्दीहरु थोपरिए, कर्मचारीहरू काठमाडौँ अड्किए । उतिखेर पहुँच नभएका, शक्तिमा नरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अधिकांश प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरू तल स्थानीयमा हुत्त्याइयो । उतिखेर संयमै मुन्टो लुकाएर बसेका, कोही मेडिकल बोर्डबाट मानसिक स्वास्थ्य खराब भनी सिफारिस गराएर संयमै रहेकालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीयको हाकिम बनाउने प्रयत्न गरिँदै छ । स्थानीयको हाकिम हुन खोज्नेहरू त २०७५ मै समायोजन हुँदा सहर्ष राजीखुशी म स्थानीयमै सेवा गर्छु भनी स्थानीयमा रोजेर आउन सक्नुपर्थ्यो नि त ! उतिखेर संयमै बस्न गर्व गर्ने अनि अहिले स्थानीयमा हाकिम हुन तम्सिने ? अहिले पनि स्थानीयमा हाकिम हुन खोज्ने सरहरू साँच्चिकै स्थानीय सेवा, तहमै समायोजन भएर आउन चाहनुहुन्छ त ? चाहनुहुन्छ भने अन्तरह्रदयदेखि नै हार्दिक स्वागत छ ।

सम्बन्धित तहको कानुन नबनाई गरिएको समायोजन उल्टो थियो र त्यसका दुष्परिणामहरू मेटिएका छैनन् । त्यसले कर्मचारी बिचमा दरार र द्वन्द्व सृजना गरेको छ ।तहगत टकराबको स्थिति उत्पन्न भएको छ । स्थानीयका कर्मचारीमा हामी सधैँ सहायकको सहायक हुने हाकिम त सङ्घका मात्रै आउने भो भनी उत्प्रेरणाहीन र वृत्ति विकासका बाटाहरू अवरुद्ध भएको महसुस भएको छ भने सङ्घका कर्मचारीमा हाकिम पद त हाम्रो पो हो त स्थानीयले किन दाबी गर्ने स्थानीयका कर्मचारी त आजीवन सहायक नै रहने हो नि किन काप्रको आस गर्ने भन्ने भान परेको छ । ती सबै दुष्परिणामहरू मेट्ने र उल्टो गरी जवर्जस्तीको शैलीमा गरिएको समायोजनलाई सही आकार दिई सुल्टाउने र तीनै तहका कर्मचारीबिचमा रहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको अन्त्य गरी भावनात्मक, मैत्रीपूर्ण र सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न तथा संक्रमणकाल र अन्यौलतामा रहेको प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सफल बनाउनको लागि तिनै तहका कर्मचारीको भावना समेटिने गरी तीनै तहका कानुनको मार्गदर्शक सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब ल्याउनु नै अहिलेको सबैभन्दा उपयुक्त कार्यभार हो । 

निमित्त हटाउने वा कन्फर्म ल्याउने भन्ने कुरा भन्दा प्रधान कुरा कर्मचारी परिचालन सम्बन्धमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनु बढी अर्थपूर्ण र प्रासङ्गिक ठहर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयका कानुन नल्याई तदर्थवादी रूपमा कामकाज गर्ने गरी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि कामचलाउ नै हो । त्यो पनि कुनै कानुनका दफा अनुसार आएको होइन । संविधानका धारामा टेकेर खटिएको होइन । स्थानीयमा समायोजन भएका भन्दा कुनै पनि हिसाबले सर्वाधिकार सम्पन्न आदि र अन्तिम सत्य होइन ।

मन्त्रीज्यूको एउटा शुभचिन्तक । यो देशमा सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा क्रियान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अभिमतको समर्थक । स्थानीयलाई अधिकार सम्पन्न बनाई सङ्घीयतालाई फुलफेज रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । नाम मात्रको, दुबिधाग्रस्त, अन्योलग्रस्त खोक्रो सङ्घीयताले सङ्घीयताप्रति नै जनमानसमा चरम वितृष्णा सृजना गरिरहेको प्रत्यक्ष भोगेको, अनुभूत गरेको आधारभूत भुँइतहको नागरिक समेत भएको नाताले मेरो बुझाइमा संविधान र सङ्घीयता अनुकूल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम सर्वोत्कृष्ट कार्य थियो । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को हुने भन्ने विवादको निरूपण उक्त सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले गर्नुपर्थ्यो । उक्त ऐनले जेजस्तो रूपमा भए पनि यस विषयलाई टुङ्ग्याएर किनारा लायो भने हाम्रो गनगनको तात्पर्य त्यही विन्दुमा समाप्त हुने थियो । उक्त ऐनमा सङ्घीय निजामती सेवाकै कर्मचारी, प्रशासन सेवाकै कर्मचारी मात्र स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख हुने भन्ने ब्यहोरा लेखियो भने त्यो दिनदेखि हामी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले यो व्यवस्था, यो प्रणाली र वर्तमान नेतृत्व प्रति एउटा खालको सोचको निर्माण गरी सोही अनुसार आगामी अभिमतको निर्क्योल गर्ने थियौँ ।

उक्त कानुन नआउन्जेलसम्म सङ्क्रमणकालीन कानुनको आधारमा सङ्घबाट टुरिष्ट कर्मचारी पठाएर कुनै छुट्टै आमूल रूपान्तरण र उथलपुथल हुने पनि होइन । स्थानीय तहजस्तो जटिल अन्तरसम्बन्ध भएको र हरेक विषयलाई मिहिन रूपले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा स्थानीय तह बुझेकै कर्मचारीले वर्तमान राज्य प्रणाली र शासकीय स्वरूपलाई थप सशक्त बनाउन सक्थे होला । कि त स्थानीयमा समायोजन भएकालाई पनि सङ्घ वा प्रदेशतिर सरुवाको बाटो खोल्नुपर्थ्यो । त्यो गर्दा कहिल्यै हामी स्थानीयका सहायकहरूको सरुवा हुन्थ्यो कहिल्यै सङ्घका मालिक कार्यालय प्रमुखहरूको ।

यति लेखिसकेपछि माथि सङ्घबाट आएकालाई मान्दै मान्दैनौ भन्न पनि भएन । किनकि राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका विभेदकारी नीतिहरूप्रति चित्त दुखे पनि पेसागत र कानुनी असहमति राख्नु भएन । समकालीन राजनीतिक नेतृत्व र देशको विधि विधान निर्माणको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्युहरुले, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीज्युहरुले ७५३ वटै स्थानीय तहमा समायोजन भएका ५० हजार बढी कर्मचारीलाई उक्त तहको प्रशासकीय प्रमुखसम्म पनि हुन नदिने प्रपञ्च र कानुन बनाउनुहुन्छ भने, उहाँहरूको विवेकले यहीलाई नै न्यायोचित ठान्छ भने, स्थानीयमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीयबाट स्थानीयमा बाहेक अन्यत्र सरुवा पनि गर्न मिल्दैन र तिनलाई कार्यालय प्रमुख समेत दिन मिल्दैन भन्ने सोच उहाँहरूको हो भने हामी स्थानीयमा समायोजन भएका निरीह कर्मचारीको असन्तुष्टि वा टीकाटिप्पणीले के अर्थ राख्छ र ? किनकि सङ्घीय कानुन बनाउने स्थानमा हामी छैनौ । सङ्घीय कानुनका दफाहरू टाइप गर्ने ठाउँमा हामी छैनौ । सङ्घीय कानुनका घुमाउरा बान्की घुमाएर प्रशासनिक अधिकार सङ्घमै सीमित गर्नको लागि लबिङ्ग गर्ने, मन्त्रीज्यूको कान फुक्ने ठाउँमा हामी स्थानीय सेवामा धकेलिएका, हुत्त्याइएका, निर्वासनमा पठाइएका कर्मचारी छैनौ । त्यो सबै गर्ने हैसियतमा त सङ्घकै कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । उहाँकै हातबाट कोरिएको मस्यौदामा के स्थानीयमा कार्यरत कर्मचारीका भावना र पिडा समेटिएलान् त ? त्यसको त कल्पना अनुमान पनि गर्न सकिन्न । यो अवस्थामा उपरवाला सरकार, सङ्घीय सरकारबाट पठाएको कन्फर्म हाकिमलाई नमान्ने कुरै भएन ।  

त्यसकारण मेरो निमित्तको कार्यकाल करिब करिब समापनको चरणमा प्रवेश गरेको अनुभूत भएको छ । किनकि नयाँ सरकार, नयाँ मन्त्रीज्यूका अन्तर्वार्ता तथा अभिव्यक्तिमा निमित्त हटाउने कुरा प्राथमिकताकामा । उता माथि केन्द्रमा १ महिनाभित्रै देशभरबाट निमित्त सुइँक्याउने कुरा जोरतोडकाकासाथ उठेकोउठेई गर्दा यता स्थानीयमा काम गर्ने मानसपटल पनि लथालिङ्ग हुँदो रहेछ । यो निमित्त अहिल्यै जान्छ कि कहिल्यै जान्छ कि भन्ने दिग्भ्रम त्रास मनमा कायम रहँदा दीर्घकालीन प्रकृतिका काम गर्ने सोच र जाँगर त्यसै त्यसै कता सामसुम सेलाएर जाँदो रहेछन् । आज हो कि भोलि भन्ने भएपछि कस्तो हुन्छ होला आफै महसुस गर्नोस् ।

माथिबाट हाकिम पठाउने हामी तलका सहायकमै खुम्चिरहने । यो न्यायको बर्खिलाप र अन्यायको पक्षपाती प्रावधान हुँदाहुँदै पनि एक खालको मनोगत भाव उत्पन्न हुन्छ । जागिरीको उत्तरार्ध पिल्सिङ्ग पाक्न डेढ महिना बाँकी रहेको बेला निमित्त पाउनुपर्छ भनी किन लिंडेढिपी गर्ने ? सबै कुरालाई सहज रूपले स्वीकार गर्दै आए पनि ठिकै छ भन्ने विचार उत्पन्न हुन्छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनन् भन्ने अविश्वास पाल्ने, वृत्ति विकासका सबै ढोका बन्द गरी निमित्त कार्यालय प्रमुख समेत हुन नपाउने कानुनी प्रपञ्च, निर्देशन र भयंकर निर्णायक अभियान छेड्ने, स्थानीयका कर्मचारीहरुको कार्यालय सञ्चालनको क्षमता छैन भन्ने भावना राख्ने, सङ्घकै कर्मचारी आएमा मात्र सुशासन, सदाचार, पारदर्शिता, जबाफदेहीताका दैला खुल्दछन् र सङ्घीय सेवाका कर्मचारीले मात्र सरकारका लक्ष्य, उद्देश्य, योजनाहरू सफलीभूत पार्न सक्छन् भन्ने हो भने यता हामी स्थानीयमा दशकौँदेखि कार्यरत तथाकथित निमित्तहरुले बिहान, साँझ, शनिवार, सार्वजनिक बिदा समेत नभनी पालिकाको सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री, सहज, सरल, छिटो छरितो र स्थानीय पर्यावरण, स्थानीय आवश्यकता, अवस्था, परिवेश अनुकूल बनाउनको लागि धेरै खरङ्गतरङ्ग दाँत्या नङ्ग्रया मरिहत्ते किन गर्ने भन्ने भावना जागृत हुन्छ ।

विगतमा एक खालको वातावरणको कारण एक वारको जुनीमा एक पटक निमित्तको घुम्ने कुर्सीमा बस्नै पर्ने बाध्यता थियो । २।४ महिना भए पनि बसियो । हिजो जिल्ला स्तरीय कार्यालयमा निमित्तको पगरी गुथिएकै थियो । स्थानीयमा जिज्ञासा लाग्यो । रहर, जिज्ञासा, कौतूहल मेटियो । जिज्ञासा अनुसार स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल पश्चात् २०७९ साउन १६ देखि मलाई यो निमित्तको जिनिस हात परेको हो । साउन १६ गते निमित्तको श्रीपेच गजुर प्राप्त भए पनि कार्यपालिकामा छलफलको क्रममा केही समय लागेकोले खास निमित्त राज्यारोहण शुभ राज्याभिषेक २०७९ असोज १३ देखि भो । असोज १५ देखि दसैँ बिदा सुरु । लगभग असोज महिना बिदाकै सेरोफेरोमा । कार्तिकको पहिलो दोस्रो हप्ता तिहार बिदा । यस बिचमा नियमित स्वास्थ्य चेकजाँचको लागि काठमान्डुतिर प्रस्थान । ८ दिन त्यसमा माइनस । त्यसबाहेक सबै दिन नियमित कार्यालय हाजिर । निमित्तको जुल्फी पहिरेपछि शनिवार र सार्वजनिक बिदा भन्ने कुन चरीको नाम हो थाहा छैन । बिहान घाम नलाग्दै कुर्सीमा बसेको साँझ झमक्क हुँदासम्म उही कुर्सीमा अनवरत आसन ग्रहण । न पानी पिउने फुर्सद न नास्ता खाने । कतिखेर त लाग्छ । तैट ! के रहेछ यार यो निमित्त झमेला । साँझ घर फिर्किँदा अँध्यारो अन्धमुष्टी नित्य अन्धकार ।

माथि उल्लेखित विभिन्न कोण प्रतिकोणका गन्थन मन्थनका वावजुत् पनि कर्मचारी परिचालन सञ्चालनको आधिकारिक र अभिभावकीय निकाय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहमा फुल हाकिम पठाउने नै है भने जागिरी खाएपछि माथिल्लो निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्न मिल्दैन मनमा विभिन्न तरङ्गका उच्छवासहरु उत्पन्न भए पनि माथिबाट आउनुहुने कन्फर्म हाकिमहरूलाई हामी स्थानीय तहमा हुत्त्याइएका कारिन्दाले स्वागत गर्नुको विकल्प छैन । हार्दिक स्वागत तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना सङ्घीय निजामती सेवाका कन्फर्म हाकिम साबहरुलाई हामी स्थानीयमा समायोजन भएका आजीवन सहायक कर्मचारीहरूको तर्फबाट । हामी काप्र अर्को जुनीमा हौँला । किनकि न हामी अफिसर भएको १५ वर्षसम्म बढुवा हुन सक्छौँ । बुढेसकाल आँखा धीर मिर धीर मिर गर्ने बेलासम्म छाला चाउरी परुन्जेल दाँत झरुन्जेल न लोकसेवा पढेर उपल्लो पदमा तीन फ्लाइट छलाङ हान्न सक्छौँ । सक्छौँ त मात्र अरू हाकिम भएर आउँदा थपडी बजाउन र स्वागत गर्न मात्र । हाम्रो जुनी हाम्रो खोजा र हाम्रो पुर्पुरोमा यति नै लेखेपछि कसको के लाग्छ र ! धन्यवाद ।