काठमाडौँ । सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी(सहसचिव वा सो सरह)का कर्मचारीको सरुवा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर मात्रै गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी गराए । 

प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको आधा दर्जन बढी निर्देशनमा यो विषय पनि समावेश थियो ती मन्त्रीले भने, त्यसैलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिएको हो । मन्त्रालयबाहिर सरुवा गर्दा यसअघि पनि मन्त्रिपरिषदमा आउनु पर्ने व्यवस्था रहे पनि अव भने मन्त्रालयभित्रको खटनपटनमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग सोधेर मात्र गर्नुपर्ने छ । र, मन्त्रालयबाहिरको हकमा मन्त्रिपरिषदमा ल्याउँदा पनि सुरुमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काज खटाउने र पछि एकमुष्ट मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने गरिएको थियो । जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा निर्णय गराउँदाको मितिसम्म काज खटाइएका सहसचिवहरूको अन्तै सरुवा भइसकेको अवस्थासमेत हुन्थ्यो । 

खासगरी महानिर्देशकहरू परिवर्तन भएको प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नहुने र छिटो छिटो हुने गरेको परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले बताए । उनका अनुसार सहसचिव जस्तो व्यक्ति को कहाँ छ भनेर देशको प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुनु स्वाभाविकै भएपनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले उद्देश्य स्पष्ट पार्ने उनको भनाई छ । 

तर यसलाई प्रशासनिक भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक वा अन्य रङबाट हेर्न थालिएमा भने घातक हुने अर्का एक सचिवको भनाई छ । राम्रो कामका लागि हो भने यो एकदम ठिक छ र आवश्यक पनि थियो, तर फरक ढङ्गले नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो भने त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउनेतर्फ भने सजग हुन जरुरी छ । 

मन्त्रालयभित्रको सरुवामा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु त्यति राम्रो नभएको पूर्व लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीको भनाई छ । ‘मन्त्रालय भित्रैको सरुवामा प्रधानमन्त्रीले त्यति धेरै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन’ पूर्व अध्यक्ष मैनालीले भने ‘किनभने मन्त्रालयको कामप्रति मन्त्री एकाउन्टेवल हुन्छ’ 

मन्त्रालय भित्रैको सरुवामा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यति सारो हस्तक्षेप गरिसकेपछि धेरै हाबी हुन खोजेको देखिने पनि मैनाली बताउँछन् । 

यो निर्णयसँगै नेपाल सरकारका सबै निकायहरूमा सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ ।