सुदूरपश्चिम प्रदेश : यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

सुदूरपश्चिम प्रदेश : यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय


४ माघ २०७९, बुधबार


काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री खगराज भट्टलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को प्रथम बैठकले मन्त्री भट्टलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता भट्टले प्रदेश सरकार शासकीय सुधार कार्ययोजना २०७९ तर्जुमा गर्ने र उक्त कार्ययोजना प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने कार्यदल गठन गरी कार्यादेश दिने निर्णय भएको समेत जानकारी दिए ।

प्रथम बैठकको निर्णयहरू 

१. प्रदेशको प्रवक्ता माननीय मन्त्री खगराज भट्टलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

२. सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार शासकीय सुधार कार्ययोजना २०७९ तर्जुमा गर्ने । उक्त कार्ययोजना प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने कार्यदल गठन गरी कार्यादेश दिने । 

३. स्थानीय तहको सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाशर्त निर्धारण गर्न कानून तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने ।

४. प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सदाचार नीति एवं मापदण्ड तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव (कानून) संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी ३० दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिने । 

५. प्रदेशबाट प्रवाह भइरहेका सेवालाइ जनमुखी, झन्झटरहित र गुणस्तरीय तुल्याउन तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय निकायलाई निर्देशन दिने । 

६. प्रदेश सरकारको तर्फबाट आम नागरिकलाई प्रदान गर्न सकिने विद्युत् महसुल छुट लगायतका सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न भौतिक पुर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । 

दोस्रो बैठकको निर्णयहरू 

१. प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग गर्नु पर्ने समपूरक र विशेष अनुदान बारे भएको तयारीको जानकारी र सिफारिस गर्ने 

२.  PLGSP तर्फ प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको चालू आर्थिक बर्ष ०७९/८०को नवप्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत सूचीमा संलग्न विभिन्न आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि नवप्रवर्तन साझेदारी कोषबाट ब्यहोरिने रकम नेपाल सरकारको कोष प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सशर्त अनुदानको रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने । 

३. राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा रहेको पश्चिम सेती परियोजनाको कार्यान्वयनमा प्रतिकुल हुने गरी व्यक्त भएका कतिपय बिचार, अभिव्यक्ति र गतिविधि प्रति प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले यस सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आम नागरिकलाई जानकारी गर्ने ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस