२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विकासलाई कमजोर पार्ने कुरामा घरबेटी वा अरु कोही कसैसँग पनि सम्झौता हुँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सडक निर्माणको काम पूरा नगरी अलपत्र पारेका जो कोहीलाई सरकारले कारबाही गर्ने बताएका छन् । जनतालाई भत्किएको र खाल्डो परेको सडक दिने छुट सरकारलाई अब नरहेको भन्दै उनले घरबेटी वा दाजुभाइको नाममा कसैले उन्मुक्ति नपाउने बताए ।

शुक्रबार काठमाडौँको सोह्रखुट्टे, पानीपोखरी र नयाँ बजार क्षेत्रका सडक अनुगमन गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी जनताका समस्या समाधान गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै घरबेटीले धेरै सडकहरूको बिचल्ली बनाएका छन्, उहाँलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले प्रधानमन्त्रीले नराम्रो गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘म कोही घरबेटी, मित्र, कोही दाजुभाइसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दिनँ । निरपेक्ष ढङ्गले काम गर्छु । जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्नुस् भन्नुभएको छ । त्यो प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ, त्यससँग प्रधानमन्त्रीलाई नजोडि दिनुहोला ।’ राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा र विकासलाई कमजोर पार्ने कुरामा कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने उनले बताए ।

देशभरका सडकलाई चुस्त बनाउने र फुटपाथहरू पनि पैदलयात्रुमैत्री बनाउने अभियानमा सरकार लागिसकेको उनले बताए । त्यसका लागि तीन तहकै सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सडक कम भन्दा कम खन्न, सडक खन्दा र भत्काइएका सडक तत्काल मर्मसम्भार गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘देशभरकै सडकलाई दुरुस्त बनाउने, राम्रोसँग गाडी चलाउन बनाउने, फुटपाथ पनि पैदलयात्रुमैत्री बनाउने अभियानमा लागेका छौँ । हामीले कति खाल्डोहरू छन् भनेर नियालिरहेका छौँ । राज्यको दायित्व सबै स्थानीय सरकारदेखि सबै सरकार मिलेर एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुछ ।’