काठमाडौँ । डेरी उद्योग सङ्घले दूधको मूल्य बढाएपछि यसको विरोध भएको छ । डेरी उद्योग सङ्घले पुस १६ गतेदेखि लागू हुने गरी दूधको मूल्यमा १४ रुपैयाँ वृद्धि गरेपछि यसको विरोध भएको हो । यसअघि २०७८ माघ २८ मा दूधको फ्याटका आधारमा प्रतिलिटर ९ देखि १४ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको थियो । एक वर्ष नपुग्दै संघमा आबद्ध केही डेरीले फेरी मूल्य बढाएका हुन् । अहिले दूधको सरकारी मूल्य प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी बढाइएको दूधको मूल्य तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने जनाएको छ । मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले नीति र कानुन विपरीत दूधको मूल्य बढाउनेलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

किसानको लागत मूल्य, उपभोक्ताको क्रयशक्ति, बजार मूल्यको वृद्धिलगायतका विषयलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरेर मात्र दूधको मूल्य समायोजन गर्ने गरिन्छ । यसका लागि समिति नै बनाउने गरिन्छ । तर, सङ्घले त्यो नगरेर आफै मनोमानी रूपमा दूधको मूल्य बढाएको हो । 

दूधको मूल्य वृद्धिबारे सरोकारवाला निकायले विरोध गरिरहँदा सङ्घले भने दूध उत्पादनमा कमी र दूधको अभावका कारण मूल्य बढाउन बाध्य भएका जनाएको छ । 

ऐन र नीति भन्दा बाहिर गएर सङ्घले दूधको मूल्य किन बढायो ? भन्ने जिज्ञासामा उनले सरकारका नीति नियम नै दुविधाजन्य रहेको र स्पष्ट नभएको कारण व्यवसायी मारमा परेको दाबी गरे । सरकारले खरिद मूल्यमा कुनै ख्याल नगर्ने, तर विक्री मूल्यलाई भने नियन्त्रणमा राख्ने गरेको सङ्घको आरोप छ । 

दूधको मूल्य समायोजनका विषयमा सङ्घले कृषि मन्त्रालयलगायतका विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले उद्योगीका समस्या सम्बोधनका लागि गरेको सहमति कार्यान्वयन भएमा मूल्यमा समायोजन हुने उनको भनाइ छ । डेरी उद्योग संघमा आबद्ध डेरीले दूधको मूल्य बढाएका हुन् ।

आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन २०१७ मा दूधलाई आवश्यक पदार्थमा राखिएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा दुई/दुई वर्षमा दूधको मूल्य समायोजन गर्न सकिने उल्लेख छ । यसका लागि वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै दूधको मूल्य बढाउन सकिन्छ । दूधको मूल्य दुई वर्षमा समायोजन गर्ने नीति हुँदाहुँदै यसको उल्लङ्घन हुँदा पनि नियामक निकाय कारवाहीमा उत्रन सकेको छैन । कारवाहीको सट्टा प्रक्रिया छलफलमै सीमित बनेको छ ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले नीति विपरीत प्रक्रिया नै पूरा नगरी एकातर्फ रूपमा बढाएको दूधको मूल्य घटाउनु फिर्ता लिनुपर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद यादवले पुस १७ गतेको बैठकमा मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने सहमति गरे पनि सङ्घले कार्यान्वयन नगरेको जानकारी दिए ।