काठमाडौँ । अघिल्लो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले कार्यकाल सकिने बेला करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने भनी ल्याएको विधेयकमाथि परेको रिटबारे सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 

बुधबार संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयले सभामा टेबल गरी सदनबाट गत भदौ १६ गते पास भएर भदौ ३१ गते प्रमाणीकरण भएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७९’ विरुद्ध रिट परेको थियो।

उत्प्रेषण परमादेशसहित उक्त विवादास्पद ऐन प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै वीरभद्र जोशी र यादव जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।